महाराष्ट्र सरकार कोविड-19 के मद्देनजर लागू प्रतिबंधों में रियायत देते हुए अब रेस्टोरेंट और बार खोलने का मन बना चुकी हैं। होटल, रेस्टोरेंट और बार कारोबारियों की मांग मानते हुए राज्य सरकार कभी भी रेस्टोरेंट खोलने का ऐलान कर सकती है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी एवं सांसद सुप्रिया सुले की रेस्टोरेंट कारोबार बहाल करने की अपील को रेस्टोरेंट खोले जाने का संकेत माना जा रहा है।
रेस्टोरेंट कारोबारी पिछले एक महीने से सरकार के मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार मुलाकात करके रेस्टोरेंट खोले जाने की मांग कर रहे हैं। कारोबारियों और बीएमसी आयुक्त के साथ दो दिन पहले हुई बैठक में यह तय भी हो चुका था। आयुक्त 33 फीसदी क्षमता के साथ खोलने को राजी थे जबकि कारोबारी 100 फीसदी खोलने की मांग कर रहे थे। इसके बाद उद्योग मंत्री सुभाष देसाई और दूसरे मंत्रियों ने रेस्टोरेंट कारोबारियों की मांग पर जल्द विचार करने का आश्वासन दिया था। कारोबारी की मांग पर मुख्यमंत्री भी सकारात्मक हैं।
सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से राज्य में सामाजिक दूरी के नियम पर अमल की शर्त के साथ रेस्टोरेंट कारोबार बहाल करने की अपील की है। सुले ने मराठी में ट्वीट करके कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, रेस्टोरेंट कारोबारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए रेस्टोरेंट खोले जाने की जरूरत है। संबंधित सामाजिक दूरी के नियम भी इस संबंध में जारी किए जाने चाहिए। आपसे आग्रह है कि इस पर सहानुभूति के साथ विचार करें और सकरात्मक फैसला लें। सांसद ने कहा कि मौजूदा समय में रेस्टोरेंट में पार्सल सर्विस की अनुमति है, लेकिन इस कारोबार को पटरी पर लाने के लिए यह काफी नहीं है। कई रेस्टोरेंट वित्तीय संकटों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उनका कारोबार बंद था। सुले की पार्टी राज्य में गठबंधन सरकार का हिस्सा है। राज्य सरकार रेस्त्रां खोलने का पूरी तरह मन बना चुकी है, यह बात सुप्रिया सुले के ट्वीट से साफ हो जाती है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सोमवार को होटल और लॉज को 100 फीसदी क्षमता के तहत काम करने की मंजूरी दे दी थी। सरकार कोविड-19 के मद्देनजर लागू प्रतिबंधों में अब रियायत दे रही है और इसी के तहत यह फैसला लिया गया। इंडियन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन (आहार) के अध्यक्ष शिवानंद डी शेट्टी कहते हैं कि होटल और लॉज की तरह अब रेस्टोरेंट को भी चालू करने की अनुमति दे देनी चाहिए। हमारी मांग पर सरकार की सकारात्मक सोच को देखते हुए कहा जा सकता है जल्द ही रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति मिल जाएगी।
आहार के सचिव निरंजन शेट्टी कहते हैं हम 100 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की मंजूरी चाहते हैं लेकिन यह फैसला सरकार और प्रशासन को लेना है। होटल, रेस्टोरेंट और बार उद्योग लगभग तबाह हो चुका है। इसे बचाने के लिए वित्तीय सहायता की जरुरत है। बैंकों से बिना ब्याज या सस्ती दर पर कर्ज मुहैया कराना चाहिए। सरकार को मौजूदा परिस्थिति पर ध्यान देना चाहिए। कर बोझ कम करने के साथ कुछ अतिरिक्त छूट देने की जरुरत है। सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए अब उन्हे और भी अतिरिक्त जगह की जरुरत पड़ने वाली है जिसे पूरा करने के लिए रेस्टोरेंट परिसर की खुली जगह और टैरेस का भी इस्तेमाल करने की अनुमति देनी चाहिए।
