भारतीय रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट 31 मार्च, 2024 (वित्त वर्ष 24) में सालाना आधार पर 11.08 फीसदी बढ़कर 70.47 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई। नकदी और विदेशी मु्द्रा संचालन से रिजर्व बैंक को बैलेंस सीट मजबूत करने में मदद मिली। इसके एक साल पहले रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट 63.44 लाख करोड़ रुपये की थी।
आरबीआई ने वित्त वर्ष 24 की सालाना रिपोर्ट में बताया कि मार्च 2024 की समाप्ति पर बैंक की बैलेंस शीट बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 24.1 फीसदी तक हो गई जबकि यह मार्च 2023 की समाप्ति पर 23.5 फीसदी थी। बैलेंस शीट अब कोविड महामारी के पूर्व के स्तर पर पहुंच गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट कई तरह की गतिविधियों को दर्शाती है। इनमें मुद्रा को जारी करना, मौद्रिक नीति और रिजर्व प्रबंधन के उद्देश्य शामिल हैं।
मार्च 2024 की समाप्ति पर केंद्रीय बैंक की कुल आय में सालाना आधार पर 141.22 फीसदी का जबरदस्त उछाल आया। यह खर्च में तेजी से गिरावट और विशेषतौर पर कम प्रावधान के कारण हुई।
वित्त वर्ष 24 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई का व्यय सालाना आधार पर 56.29 फीसदी गिरकर 64,694.33 करोड़ रुपये रह गया। इसमें आकस्मिक निधि (सीएफ) में किया गया 42,819.91 करोड़ रुपये का प्रावधान भी शामिल है। आकस्मिक निधि में 42,819.91 करोड़ रुपये स्थानांतरण का मतलब यह है कि यह प्रतिभूतियों के मूल्य में हृास और मौद्रिक व विदेशी मुद्रा के जोखिम से बचने की सुरक्षा के लिए था। वित्त वर्ष 23 में इस मद में 1.30 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।
आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2024 को आकस्मिक निधि का बैलेंस 4,28,621.03 करोड़ रुपये था जबकि यह 31 मार्च, 2023 को 3,51,205.69 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 24 में केंद्र सरकार को 2.10 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष स्थानांतरित करने का फैसला किया गया है, जबकि यह वित्त वर्ष 23 में 87,416.22 करोड़ रुपये था।
