उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन विभाग के होटलों के निजीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव की मोहर लगने बाद अब राज्य के अधिकारी पर्यटन विभाग के होटलों को बेचने के लिए दिल्ली में निजी निवेशकों से बात कर रहे हैं।
राज्य सरकार के अधिकारी निजी क्षेत्र के निवेशकों को राजी करने के लिए शुक्रवार से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के मुताबिक पर्यटन विभाग की अब अपने होटलों में केवल 24 फीसदी की भागीदारी होगी और बाकी हिस्सेदारी निजी हाथों में जाएगी।
प्रदेश में पर्यटन विभाग व निगम के कुल 50 होटल और मोटल हैं। इनमें से 38 को सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर चलाया जाना है। इनमें से पर्यटन विभाग के 28 और पर्यटन निगम के 10 होटलों व मोटल को निजी हाथों में सौंपना है।
