मध्य प्रदेश सरकार के विवादास्पद क्रिस्टल आईटी पार्क परियोजना पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं।
राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अगर इस परियोजना का ठेका जीतने वाली कंपनी तय की गई रकम राज्य सरकार को मुहैया करने में असफल रहती है तो इसके लिए फिर से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
राज्य सरकार पिछले 3 साल में 3 बार इस परियोजना को शुरू करने में नाकाम रही है। लेकिन राज्य कैबिनेट ने पिछले साल इस परियोजना के लिए बोली लगाने वाली इकलौती कंपनी मुंबई की जूम डेवलपर्स को इस आईटी पार्क का ठेका दिया था। ठेका मिलने के बाद कंपनी को लगभग 104 करोड़ रुपये सरकार के पास जमा कराने थे।
आईटी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने इंदौर में सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक आईटी पार्क बनाने की योजना बनाई है। लेकिन शुरुआत से ही यह परियोजना विवादों में घिरी हुई है।
औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर के प्रबंध निदेशक नीरज मंडलोई ने बताया, ‘जूम डेवलपर्स ने काम शुरू करने के लिए अभी तक 25 फीसदी रकम जमा नहीं की है। वह इस रकम को जमा करने की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हम पहले भी इस तारीख को दो बार बढ़ा चुके हैं। लेकिन इस बार अगर वह 12 मार्च तक यह रकम जमा नहीं करते हैं तो इस बार हम इस परियोजना के लिए फिर से बोलियां आमंत्रित करेंगे।’
साल 2006 में राज्य सरकार ने औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर को आईटी पार्क बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। इसके लिए निगम ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, एसकेआईएल और इन्फोसिस के साथ मिलकर इस परियोजना को शुरू करने की कोशिश की। लेकिन यह परियोजना शुरू नहीं हो पाई।
आमतौर पर कोई भी सरकार किसी भी परियोजना के लिए सहायक डेवलपर के लिए ही बोलियां आमंत्रित करती है। पर साल 2003 से इस आईटी पार्क परियोजना के लिए तीन बार निविदाएं आमंत्रित करने के बाद भी सरकार को इस परियोजना के लिए कोई इच्छुक कंपनी नहीं मिली है।
5.5 लाख वर्ग फीट पर इस पार्क की आधी-अधूरी बनी बिल्डिंग को पिछले 3 साल से देखने वाला कोई भी नहीं है। जूम डेवलपर्स को इस परियोजना को 2010 तक पूरा करना है।
अधर में परियोजना
3 साल में 3 बार रुक चुका है काम
बोली लगाने वाली कंपनी नहीं दे पा रही रकम
फिर से मंगाई जा सकती हैं निविदाएं
2010 तक होना है आईटी पार्क का काम पूरा
