वोटरों को लुभाने के लिए ताबड़तोड़ योजनाओं का ऐलान करने वाली उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती का एक ‘सपना’ राज्य के इंजीनियरों की नींद उड़ा चुका है।
माया ने कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना 6 महीने में तैयार करने का जो सपना देखा था, उससे उत्तर प्रदेश के आवास विकास विभाग में इंजीनियरों की आफत आ गई है और उनमें जबरदस्त गुस्सा भी भर गया है।
महज 6 महीने में शानदार गुणवत्ता वाले 1.10 लाख मकान तैयार करने का फरमान, उस पर आये दिन मिल रहे नोटिस, आरोप पत्र और निलंबन से परेशान इंजीनियरों ने सामूहिक इस्तीफा उपर से आए दिन आवास विभाग से मिल रहे नोटिस, आरोप पत्र और निलंबन ने इंजीनियरों को सामूहिक इस्तीफा देने पर विवश कर दिया है।
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के सभी इंजीनियरों ने अंबेडकर दिवस 14 अप्रैल को सामूहिक इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही आज से ही इंजीनियरों ने सभी शासकीय बैठकों का भी बहिष्कार करने का फैसला किया है।
परिषद के इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील चौधरी ने इस फैसले के लिए शासन के अधिकारियों की उत्पीड़नात्मक कारवाईयों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना को लेकर शासन स्तर से इंजीनियरों को दंडित किया जा रहा है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार 24 जुलाई 2008 को शासनादेश जारी कर कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के तहत 1.10 लाख तीन व चार मंजिले भवनों का निर्माण मार्च 2009 तक पूरा करने को कहा था। राज्य सरकार के आदेश के तहत आवास विकास को 50 जनपदों में 71,000 मकान और विकास प्राधिकरणों को 21 जनपदों में 29,000 मकान बनाने थे।
कांशीराम शहरी आवास योजना के तहत प्रदेश के बड़े जनपदों में 1,500 और छोटे जनपदों में 1,000 मकान बना कर शहरी गरीबों को दिए जाने हैं। इंजीनियरों के मुताबिक इतने मकान बनाने के लिए कम से कम 12 से 18 महीनों का समय चाहिए। जब प्रशासन ने इस परियोजना के लिए जमीन ही फरवरी में मुहैया कराई है और इंजीनियर भी काफी कम है तो इतनी जल्दी इस परियोजना का पूरा करना नामुमकिन ही लग रहा है।
आफत में जान
6 महीने में बनाने होंगे 1.10 लाख मकान
फरवरी में ही उपलब्ध कराई गई जमीन
प्रशासन डाल रहा तेजी से काम करने का दबाव
37 इंजीनियरों को दी गई चेतावनी, 10 इंजीनियर निलंबित
