चीन अल्पावधि और मध्यावधि में वैश्विक आर्थिक और भूराजनीतिक भविष्य में अहम भूमिका निभाने वाला देश है। बीते सप्ताह घटित दो घटनाओं ने इस बात पर एक बार फिर नए सिरे से बल दिया। इनमें से एक सुरक्षा से जुड़ी है और दूसरी आर्थिक व्यवस्था से। पहली घटना थी अमेरिका और चीन के विदेश मंत्रियों […]
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बढ़ती ब्याज दरों और कमजोर शेयर बाजार ने शायद खुदरा निवेशकों के व्यवहार को प्रभावित किया है। इक्विटी म्युचुअल फंड में निवेश मजबूत बना हुआ है लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर निवेशक शेयर बाजार के समक्ष सीधे जोखिम से बच रहे हैं। आंकड़ों से यह संकेत भी मिलता है कि कुछ निवेशकों ने निवेश को इक्विटी […]
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सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में कर्मचारियों की नियुक्ति में आ रहा धीमापन एक चेतावनी है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण और आंकड़े मौजूद हैं कि इस क्षेत्र में मंदी की दस्तक है। ऐसे में यह चिंता बढ़ रही है कि वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं में नजर आ रही मंदी आईटी सेवाओं की मांग को भी […]
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यह सच है कि विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग को प्रक्रियागत अनियमितताओं के कारण बंद कर दिया गया है लेकिन सरकार ने कहा है कि वह इस दिशा में अपना ध्यान निरंतर केंद्रित रखेगी ताकि देश में निवेश का माहौल तैयार किया जा सके। परंतु हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया गया जो […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की इस वित्त वर्ष की अंतिम बैठक सोमवार को आरंभ हो गई। इस बार समिति को अपेक्षाकृत कठिन निर्णय लेना है। चूंकि मुद्रास्फीति की दर तीन तिमाहियों से अधिक समय से तय दायरे की ऊपरी सीमा से भी अधिक रही है तो इसका अर्थ यही हुआ […]
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आखिरकार केंद्र सरकार ने वोडाफोन आइडिया में 33 फीसदी हिस्सेदारी लेने का निर्णय ले ही लिया है। इसके साथ ही वह वित्तीय संकट से जूझ रही इस दूरसंचार कंपनी में 33 फीसदी की हिस्सेदार बन जाएगी। प्रथमदृष्टया यह सकारात्मक घटना लगती है। बहरहाल, सरकार ने इस निर्णय को लेने में जो देरी की उसने दूरसंचार […]
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सवाल यह है कि बड़े पतन के बाद क्या होता है? अगर अदाणी समूह की कंपनियों के बाजार मूल्य में 120 अरब डॉलर से भी अधिक की गिरावट आई है (इस नुकसान का दो तिहाई से अधिक अकेले गौतम अदाणी को हुआ है) तो तथ्य यह भी है कि समूह का मूल्यांकन अभी भी 100 […]
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प्रत्येक वर्ष फरवरी में राजकोषीय-मौद्रिक मोर्चे पर दो महत्त्वपूर्ण आयोजन होते हैं। यह वर्ष भी कोई अपवाद नहीं है। बुधवार को संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश होने के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति नीतिगत दरों की समीक्षा करेगी। यह चालू वित्त वर्ष में समिति की आखिरी बैठक […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पांचवें बजट में एक आंकड़ा जिस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था वह है 2023-24 के लिए प्रस्तुत राजस्व घाटे का आंकड़ा। राजस्व घाटे को वर्ष 2021-22 के जीडीपी के 4.4 फीसदी से कम करके 2022-23 में 4.1 फीसदी पर लाने के बाद अब उन्होंने […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। इस बजट में पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए सार्वजनिक फंड में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। जैसा कि उन्होंने कहा यह लगातार तीसरा बजट है जिसमें सरकार ने पूंजीगत व्यय में इजाफा किया है। इसके लिए 10 लाख करोड़ […]
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