केंद्र सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 25 वर्ष की रूपरेखा तैयार कर रहा है। इस समाचार पत्र में सोमवार को प्रकाशित खबर के मुताबिक इसका लक्ष्य भारत को 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है। इसके दृष्टिपत्र में अनुमान जताया गया है कि भारत 2030 तक 6.69 लाख […]
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चीन की महत्त्वाकांक्षी बेल्ट और रोड पहल (BRI) को इस महीने एक दशक पूरा हो गया है। राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पूरी दुनिया को अपने दायरे में लेने वाली इस परियोजना में सौजन्यता का तत्त्व डालने की कोशिश की है। ऐसा इसलिए कि इसे दुनिया भर में चीन की शक्ति के प्रदर्शन के रूप में […]
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सर्वाधिक विकसित देशों में मुद्रास्फीति का लक्ष्य दो फीसदी का है। परंतु अमेरिका में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 3.7 फीसदी है, यूरो क्षेत्र में यह 5.6 फीसदी, ब्रिटेन में 6.8 फीसदी और जापान में 2.9 फीसदी है। शून्य वृद्धि से जूझ रहे जर्मनी में यह 4.3 फीसदी है। भारत में जहां मुद्रास्फीति की दर इन विकसित […]
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भारत में महिलाओं की कम श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) को भारतीय समाज में व्याप्त पितृ सत्तात्मक सोच और भारतीय कारोबारी जगत के पूर्वग्रह का उदाहरण माना जाता है। यह बात हालिया सर्वेक्षणों पर भी लागू होती है जो इशारा करते हैं कि पुरुषों द्वारा परिवार पालने के लिए कमाना ही प्रतिमान है, वहीं महिलाओं […]
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पश्चिम एशिया में नए सिरे से उत्पन्न भूराजनीतिक तनाव ने आर्थिक और नीतिगत जोखिम बढ़ा दिए हैं। हालांकि इस संकट से निपटने की कोशिश की गई है लेकिन इजरायल और फिलिस्तीन (Israel-Palestine War) के बीच छिड़े मौजूदा संघर्ष में अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के शामिल होने की आशंका से जोखिम इतना बढ़ सकता है, […]
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शहरी माहौल के जटिल सवालों के बीच एक अकाट्य सत्य मौजूद है- शहरी अनौपचारिक क्षेत्र लंबे समय से शहरों की गरीबी से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। लिहाजा, अगर हम वाकई शहरी गरीबी खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो हमें अपने शहरों के अक्सर नजरअंदाज किए गए चेहरों को समझने के लिए गंभीरता […]
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मोरक्को के मराकेश शहर में हाल ही में संपन्न हुई विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की बैठकों में इस बात को लेकर सहमति बनी कि आईएमएफ के कोटे में ‘सम-आनुपातिक’ वृद्धि की जानी चाहिए। कोटे में वृद्धि का यह निष्कर्ष उसकी सोलहवीं समीक्षा से निकला। आईएमएफ के कोटे की समीक्षा से तात्पर्य है […]
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मध्यम अवधि में वैश्विक व्यापार वृद्धि के कमजोर बने रहने की उम्मीद है। मोटेतौर पर ऐसा इसलिए कि आर्थिक वृद्धि में धीमापन रहने की उम्मीद है जबकि भूराजनीतिक स्तर पर विभाजन बढ़ा है। परंतु ये बातें अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाओं को वृद्धि के नए स्रोत तलाशने से नहीं रोक सकीं। उदाहरण के लिए भारत के पड़ोस […]
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सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने हाल ही में निर्णय दिया है कि दूरसंचार कंपनियों द्वारा जुलाई 1999 के बाद चुकाए गए लाइसेंस शुल्क को पूंजीगत व्यय माना जाए, न कि राजस्व व्यय। यह निर्णय दूरसंचार क्षेत्र के लिए चुनौती पेश कर सकता है क्योंकि वह पहले ही वित्तीय तंगी से जूझ रहा है। Supreme Court […]
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केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में पूंजीगत व्यय (Capital expenditure) में काफी इजाफा किया है। यह इजाफा आंशिक तौर पर महामारी के कारण मची उथलपुथल के बाद अर्थव्यवस्था की सहायता करने के लिए किया गया। बढ़ा हुआ पूंजीगत व्यय देश के अधोसंरचना और लॉजिस्टिक क्षेत्र के बीच के अंतर को भी पाटना चाहता है […]
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