दुनिया भर के नियामकीय प्राधिकारों तथा नागरिक समाज की ओर से दबाव झेलने के बाद मेटा ने कहा है कि वह इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले किशोरों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम सामग्री नहीं दिखाएगी। इस सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी ने यह कदम तब उठाया है जब उस पर आरोप लगा कि वह […]
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वर्ष 2023 के मध्य में जब से यूरोपीय संघ ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकनिज्म (सीबीएएम) की घोषणा की, तब से भारतीय उद्योग जगत ने खुलकर इसके प्रति अपने पूर्वग्रह जताए। यह व्यवस्था आयात पर उत्सर्जन शुल्क लगाती है। सलाहकार सेवा प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और कारोबारी संचालन यानी ईएसजी में कर पारदर्शिता को लेकर […]
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सरकार महामारी खत्म होने के बाद आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय (Capital expenditure) पर जोर दे रही है। इसके पीछे विचार यह है कि सरकारी पूंजीगत व्यय की सहायता से न केवल जरूरी अधोसंरचना का निर्माण होगा बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा जो निजी क्षेत्र को निवेश के लिए […]
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नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने थोड़े विलंब से ही सही लेकिन एक अहम सुधार करते हुए सभी विमानन कंपनियों के लिए उड़ान सेवा समय सीमा यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) में नए नियमन जरूरी किए हैं। ये नियम एक जून से प्रभावी होंगे। नए मानकों में आराम की लंबी अवधि, कम अवधि की रात्रिकालीन […]
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लाल सागर में स्वेज नहर के जरिये वाणिज्यिक पोतों के आवागमन पर मंडरा रहे संकट समाप्त होने का कोई संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। यह भूमध्यसागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र को जोड़ने वाला एक अहम मार्ग है और गाजा पट्टी तथा उसके आसपास के इलाके में इजरायल-हमास जंग के कारण इसे लेकर अनिश्चितता बढ़ […]
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India Growth Forecast: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने चालू वित्त वर्ष (2023-24) के लिए राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान गत सप्ताह जारी किए। इन अनुमानों ने अधिकांश अर्थशास्त्रियों को विस्मय में डाला है क्योंकि ये उम्मीद से ज्यादा हैं। अनुमान उम्मीद से ज्यादा तब रहे हैं, जब ज्यादार अनुमानों को वित्त वर्ष की पहली दो […]
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हिट ऐंड रन दुर्घटनाओं (वाहनों से सड़क पर हादसा कर भाग जाने के मामले) के लिए बने नए कानूनों के कुछ प्रावधानों का पहले ट्रक संचालकों और बाद में कैब चालकों का विरोध बताता है कि सड़क परिवहन उद्योग और देश की पुलिस तथा न्यायिक व्यवस्था दोनों में दिक्कतें हैं। नया कानून भारतीय न्याय संहिता […]
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खबर है कि यूनाइटेड किंगडम के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के लिए भारत ने बिजली से चलने वाले वाहनों (ईवी) पर आयात शुल्क कम करने का प्रस्ताव रखा है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार वार्ता में यह भी एक मुद्दा है और यूनाइटेड किंगडम काफी समय से ईवी पर आयात रियायत की […]
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अब यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) पर निर्भर करता है कि वह एक वर्ष से चले आ रहे अदाणी-हिंडनबर्ग मामले का समापन करे। देश के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय के एक पीठ ने बुधवार को एक निर्णय में कहा कि इस मामले की जांच को सेबी से […]
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नया वर्ष भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के लिए एक गंभीर पुनरावलोकन लेकर आया: सन 1901 के बाद 2023 आधिकारिक रूप से सबसे गर्म वर्ष रहा। आईएमडी के मुताबिक जमीन का वार्षिक औसत सतह तापमान दीर्घकालिक औसत से 0.65 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा और 0.71 डिग्री का वार्षिक माध्य भी गर्म रहा। अनियंत्रित मौसम एक दूसरी […]
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