सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने गत सप्ताह सर्वसम्मति से उस विषय पर फैसला सुनाया जिसे ‘संवैधानिक निर्वात’ माना जाता रहा है। परंतु न्यायालय ने इसे दूर करने के लिए जो तरीका अपनाया वह बुनियादी समस्या को हल नहीं कर सकता और इसे केवल अंतरिम हल के रूप में ही देखा जा […]
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देश के अनौपचारिक रोजगार बाजार में 18 फीसदी महिलाएं अपनी नौकरी के जरिये करियर संवारना चाहती हैं, जबकि पुरुषों में महज 13 फीसदी ऐसा करना चाहते हैं। नौकरी के बाजार पर नजर रखने वाली फर्म क्वेस कॉर्प के आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, भारत के अनौपचारिक बाजार में अब आधे से […]
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भारत लगातार पांचवें वर्ष इंटरनेट बंद करने के मामले में वैश्विक सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। डिजिटल अधिकार संस्थान एक्सेस नाउ ने कीप इट ऑन के साथ गठजोड़ में जो सालाना रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक वर्ष 2022 में भारत में आधिकारिक तौर पर 84 बार इंटरनेट बंद किया गया। सन 2016 […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को मुश्किल हालात में डाल दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने गत सप्ताह एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे को सौंपी गई है। इस समिति को ‘हालात का समग्र आकलन करना है जिसमें वे प्रासंगिक कारक शामिल […]
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नगालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में हुए विधानसभा चुनावों का ताल्लुक केवल चुनाव जीतने वालों से नहीं था बल्कि जो इन चुनावों में हारे हैं वे भी अहम राजनीतिक खिलाड़ी बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने त्रिपुरा में सत्ता बरकरार रखी लेकिन वह टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) को पराजित करने में नाकाम रही। टीएमपी […]
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रायपुर में हाल ही में संपन्न कांग्रेस पार्टी के 85वें पूर्ण अधिवेशन से ऐसे संकेत निकले कि 2024 के आम चुनाव में राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी का चेहरा होंगे। इसके अलावा पार्टी ने एक ऐसा चुनावी मंच तैयार करने पर सहमति जताई जो न्यूनतम आय गारंटी कार्यक्रम (न्याय) तथा उद्योगपति गौतम अदाणी के साथ […]
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केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन आने वाले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने अपने सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण (पीएलएफएस) का सालाना सार-संक्षेप जारी कर दिया है। रिपोर्ट में जुलाई 2021 से जून 2022 के बीच की अवधि को शामिल किया गया है। इसका अर्थ यह है कि इसमें कोविड-19 की तबाही मचाने वाली […]
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हाल के वर्षों में सरकार के बजट की एक आम आलोचना यह रही है कि उसका ध्यान हमेशा पूंजीगत निवेश पर केंद्रित रहता है और सामाजिक क्षेत्रों की अनदेखी की जाती है। उदाहरण के लिए सामाजिक क्षेत्रों की इस अनदेखी को रोजगार गारंटी योजना के वास्ते घटते आवंटन और शिक्षा के बजट में ठहराव में […]
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आम लोगों की बचत पर सरकार का नियंत्रण कम करने की आवश्यकता है ताकि मांग तथा निजी ऋण को बढ़ावा दिया जा सके। इस विषय में जानकारी दे रहे हैं नितिन देसाई केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सात ऐसे कार्य क्षेत्रों की ओर इशारा किया जिनके तहत करीब 100 नई पुरानी परियोजनाएं […]
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क्या पठान ने फिल्मों के विपणन की पूरी दलील को उलट कर रख दिया है? क्या इससे सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों का उद्धार होगा? गत 25 जनवरी को रिलीज हुई सिद्धार्थ आनंद (यशराज फिल्म्स) की फिल्म पठान की सफलता से ये दो प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। शाहरुख खान अभिनीत यह फिल्म अब भारतीय सिनेमा की सबसे […]
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