देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव हुए सात वर्ष बीत चुके हैं। इस बदलाव के तहत ही वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी (GST) प्रणाली लागू की गई थी। जीएसटी के अंतिम स्वरूप के बारे में बहुत कुछ ऐसा था जो एक तरह का समझौता था। इसमें केंद्र सरकार और संदेह करने वाले […]
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अठारहवीं लोक सभा का पहला सत्र आज शुरू हो रहा है और यह इस बात के लिए सटीक अवसर है कि भारतीय संसद के संचालन की कमियों को दूर किया जाए। नई लोक सभा को पिछली दो लोक सभाओं से अलग माना जा रहा है क्योंकि उन अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पास […]
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एनवीडिया का गेम चिप डिजाइनर कंपनी से दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनना केवल संयोग मात्र नहीं है। इसका सीधा संबंध ऐसे सेमीकंडक्टर डिजाइन करने में उसकी विशेषज्ञता से है जो गहन संख्याओं की गणना करने में अच्छे हैं। इसकी टाइमलाइन बिल्कुल सीधी है। चैटजीपीटी को नवंबर 2022 में सार्वजनिक रूप से जारी किया गया […]
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राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC-NET) को लेकर उत्पन्न हुए विवाद उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए राष्ट्रव्यापी परीक्षाएं आयोजित कर पाने की राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की क्षमताओं पर प्रश्न चिह्न लगाते हैं। 2017 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में एनटीए की स्थापना […]
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हमारी विकास संबंधी नीति का मुख्य ध्यान निर्णायक तौर पर वंचितों के लिए अवसरों के विस्तार पर केंद्रित होना चाहिए। बता रहे हैं नितिन देसाई हालिया चुनाव के नतीजे बताते हैं कि देश के मतदाता हमारी मौजूदा और भविष्य की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुप्रचारित आशावाद को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। ऐसा भी नहीं […]
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महामारी के बाद के समय में सरकार का पूंजीगत व्यय वृद्धि का अहम कारक रहा है। यही वजह है कि उद्योग जगत से ऐसे सुझाव प्राप्त हुए हैं कि केंद्र सरकार को चालू वर्ष के आने वाले पूर्ण बजट में आवंटन और अधिक बढ़ाना चाहिए। बहरहाल, सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय की मदद से वृद्धि को […]
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तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के चार दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) जी7 देशों (G7 Countries) की 50वीं शिखर बैठक में हिस्सा लेने इटली पहुंचे। भारत उन 12 देशों और पांच संगठनों में शामिल था जिन्हें इटली के अपुलिया क्षेत्र में स्थित फसानो में जी7 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए […]
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सन 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) को मंजूरी मिलने के करीब चार साल बाद और सुधारों की शुरुआत की गई है। ये बदलाव देश के उच्च शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है जिससे चार करोड़ छात्र-छात्राएं जुड़े हैं। देश भर में फैले विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में करीब 20 लाख शिक्षक हैं। ताजा […]
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स्थानीय सरकारें बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं की आपूर्ति करके देश के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। उदाहरण के लिए सिंचाई, सड़कें, सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं आदि। वे स्थानीय जरूरतों को विकास परियोजनाओं से जोड़ पाने की दृष्टि से बेहतर स्थिति में होती हैं। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि कई विकसित और […]
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सरकार के नए कार्यकाल का आरंभ यह अवसर प्रदान करता है कि नीतिगत मसलों पर दोबारा नजर डाली जाए और लंबी अवधि के दौरान टिकाऊ वृद्धि हासिल करने के लिए जरूरी हस्तक्षेप किए जाएं। ऐसा ही एक क्षेत्र है व्यापार। यह बात अच्छी तरह स्थापित है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार समेकित मांग को गति प्रदान करता […]
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