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Page 4: संपादकीय

IIP Data
आज का अखबार

Editorial: IIP का नया रूप, 2022-23 आधार वर्ष के साथ औद्योगिक माप प्रणाली में बड़ा बदलाव

बीएस संपादकीय -May 28, 2026 10:34 PM IST

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश की अर्थव्यवस्था का आकलन करने के लिहाज से महत्त्वपूर्ण संकेतकों की समीक्षा कर रहा है। उसने राष्ट्रीय लेखा और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए नई श्रृंखला मुहैया करा दी हैं। अगले सप्ताह वह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के लिए नई श्रृंखला जारी करने वाला है। ये महत्त्वपूर्ण बदलाव हैं […]

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IBC Amendment Bill 2026
आज का अखबार

Editorial: IBC के 10 साल, बेहतर वसूली के बावजूद समाधान में देरी बनी सबसे बड़ी चुनौती

बीएस संपादकीय -May 27, 2026 9:58 PM IST

दिवालिया एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) लागू हुए 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसे पिछले दशक के सबसे बड़े सुधारों में गिना जाता है। यह ऐसे समय पर आई जब देश दोहरी बैलेंस शीट की समस्या से जूझ रहा था। किसी बड़ी बाजार अर्थव्यवस्था में कुछ कंपनियों का नाकाम होना स्वाभाविक है। इसलिए जरूरी […]

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Quad 2026
आज का अखबार

Editorial: प्रासंगिकता की जंग लड़ रहा है क्वाड, अमेरिका की बदली प्राथमिकताओं से बढ़ी चिंता

बीएस संपादकीय -May 26, 2026 9:40 PM IST

क्वाड के विदेश मंत्रियों ने मंगलवार की बैठक के बाद जो संयुक्त वक्तव्य जारी किया उसमें यह बात सामने आई कि 19 वर्ष पुराना यह समूह अपनी प्रासंगिकता के लिए जूझ रहा है क्योंकि अमेरिका की विदेश नीति अमेरिका और पश्चिम एशिया के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। निश्चित तौर पर चारों सदस्य […]

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spacex
आज का अखबार

Editorial: स्पेसएक्स के ऐतिहासिक IPO के साथ मस्क की नई कारोबारी छलांग

बीएस संपादकीय -May 25, 2026 9:50 PM IST

ईलॉन मस्क द्वारा प्रवर्तित स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज (स्पेसएक्स) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) अब तक का सबसे असाधारण आईपीओ हो सकता है। सिक्योरिटीज ऐंड एक्सचेंज कमीशन में पिछले हफ्ते दाखिल दस्तावेज से तो ऐसा ही लगता है। स्पेसएक्स 1.75 से 2 लाख करोड़ डॉलर के मूल्यांकन पर करीब 7,500 करोड़ डॉलर जुटाने की कोशिश कर […]

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Rupees
आज का अखबार

Editorial: RBI से सरकार को मिला ₹2.87 लाख करोड़ का रिकॉर्ड फंड, फिर भी नहीं कम होंगी वित्तीय मुश्किलें

बीएस संपादकीय -May 24, 2026 10:23 PM IST

भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने गत सप्ताह यह निर्णय किया कि 2025-26 की 2.87 लाख करोड़ रुपये की अधिशेष राशि भारत सरकार को लौटा दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने यह निर्णय भी लिया कि आकस्मिक जोखिम से बचाव यानी बफर के तहत बैलेंस शीट के 6.5 फीसदी के बराबर रकम (प्रॉविजनिंग) रखी जाएगी। […]

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Bajaj
आज का अखबार

Editorial: बजाज समूह के 100 साल पूरे, लेकिन अभी कई चुनौतियां सामने

बीएस संपादकीय -May 22, 2026 9:30 PM IST

आर्थिक उदारीकरण भारत के पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यापारिक समूहों के लिए अनुकूल नहीं रहा है। वर्ष 2000 के दशक की शुरुआत में खुले बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थता ने तीखे आंतरिक झगड़ों को जन्म दिया, जिसके कारण प्रसिद्ध ‘लाइसेंस राज’ के दिग्गज समूह बिखर गए। इनमें सिंघानिया, श्रीराम, मफतलाल कुछ प्रमुख नाम हैं। यही […]

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PM Modi and Jonas Gahr Støre
आज का अखबार

Editorial: नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी

बीएस संपादकीय -May 21, 2026 11:27 PM IST

हाल ही में ओस्लो में संपन्न भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन यूरोप के नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत के रिश्तों को व्यापक बनाने के मामले में अहम रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। नॉर्डिक में उत्तरी यूरोप के डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश शामिल हैं और अब भारत इनके साथ पारंपरिक […]

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Strait of Hormuz crisis
आज का अखबार

Editorial: पश्चिम एशिया संकट से बढ़ी ऊर्जा चिंता, भारत के सामने कठिन चुनौती

बीएस संपादकीय -May 21, 2026 8:54 AM IST

खबरों के मुताबिक अमेरिका ने गतिरोध दूर करने के संबंध में ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि पश्चिम एशिया में अनिश्चितता का सिलसिला जारी रहेगा और अभी तक इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि होर्मुज स्ट्रेट का अवरोध कब तक खुलेगा ताकि तेल और […]

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Sunil Bharti Mittal
आज का अखबार

Editorial: सुनील मित्तल के उत्तराधिकार प्लान से भारती एयरटेल में बड़े बदलाव की आहट

बीएस संपादकीय -May 19, 2026 9:31 PM IST

भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल (68 वर्ष) ने एक क्रमिक उत्तराधिकार योजना अपनाने का निर्णय लिया है। यह भारतीय पारिवारिक व्यवसायों में दुर्लभ है। पिछले सप्ताह मित्तल ने अर्निंग कॉल (नतीजे घोषित होने के बाद का आयोजन) में एक 10-वर्षीय पीढ़ीगत बदलाव योजना की घोषणा की जिसे वे भारती एयरटेल में लागू करना […]

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Corporate governance
आज का अखबार

Editorial: भारतीय कंपनियों की सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रहा है कॉरपोरेट शासन

बीएस संपादकीय -May 18, 2026 9:49 PM IST

जब भी भारत में कोई कंपनी तेजी से उभरती है तब लोगों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि पहले थोड़ी देर रुककर उसके प्रदर्शन को देखा जाए। ज्यादातर मामलों में, ये कंपनियां आर्थिक सुधारों के नए अवसरों का लाभ उठाकर अपना अ​स्तित्व बनाए रखती हैं और तरक्की करती हैं। लेकिन अक्सर भारत में उद्यमिता वाले […]

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