लोक सभा ने गुरुवार को कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया, जिसमें भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन का भी प्रस्ताव है। इससे केंद्र सरकार को यह तय करने का अधिकार मिलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के कौन से माध्यम निःशुल्क रहेंगे और किन पर शुल्क लागू हो सकते हैं। हालांकि […]
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पिछले कुछ दिनों से बाजार में क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (सीएएस) व्यवस्था सुर्खियों में रही है। अब तक जो संकेत मिले हैं वे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि यह व्यवस्था वे फायदे नहीं दे पाई हैं जिनकी उम्मीद लगाई गई थी। यह प्रणाली पात्र डेरिवेटिव शेयरों के बंद भाव तय करने की पुरानी प्रणाली […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिन की बैठक के बाद बुधवार को वित्तीय बाजारों की अपेक्षाओं के अनुरूप ही नीतिगत रीपो दर को अपरिवर्तित रखा गया। इसके पीछे ठोस कारण भी थे। जून में मुद्रास्फीति दर 4.4 फीसदी रही जो आरबीआई के 4 फीसदी के लक्ष्य से अधिक है […]
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विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने हाल ही में सस्पेंशन-ग्रेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (एस-पीवीसी) रेजिन पर छह महीने के लिए न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) 0.766 डॉलर प्रति किलोग्राम तय किया है। इस कदम का उद्देश्य कथित डंपिंग को रोकना और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। भारत की आयात निर्भरता को कम करना एक ऐसा लक्ष्य है […]
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केंद्र सरकार राज्यों और जिलों को निर्यात प्रोत्साहन में बड़ी भूमिका देने का लक्ष्य लेकर चल रही है। जैसा कि इस समाचार पत्र में गत सप्ताह प्रकाशित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य जिलास्तरीय निर्यात कार्ययोजना तैयार करेंगे। वे निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करेंगे, औद्योगिक क्लस्टरों को मजबूत करेंगे और […]
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अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पिछली बैठक के बाद से आर्थिक अनिश्चितता में उल्लेखनीय कमी नहीं आई है और इस सप्ताह भी इसकी चर्चा पर हावी रहेगी। अमेरिका और ईरान के बीच नाजुक युद्धविराम टिक नहीं पाया और होर्मुज स्ट्रेट फिर से अवरुद्ध हो गया। इसके साथ ही इस […]
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पर्यावरण संबंधी मंजूरी के बगैर ही काम शुरू कर चुकी परियोजनाओं को बाद में पिछली तारीख से मंजूरी देने वाले 2021 के एक कार्यालय ज्ञापन को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है। अनुपालन व्यवस्था की श्रेष्ठता बहाल करने की दिशा में यह अहम कदम है। तीन न्यायाधीशों के पीठ ने कहा कि 2021 का […]
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पिछले कुछ दिनों में नैसडैक और कोरिया के कोस्पी में भारी बिकवाली दिखी है। दोनों सूचकांकों में तकनीकी क्षेत्र से जुड़े शेयरों का भारी दबदबा है। इस बिकवाली से लगता है कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े शेयरों के प्रति उत्साह कम हो रहा है या कम से कम पहले की तरह नहीं रह गया […]
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इक्रा की इस सप्ताह प्रकाशित एक नई रिपोर्ट ने राज्य सरकारों की वित्तीय कमजोरी को रेखांकित किया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा वित्त वर्ष 2027-28 से लेकर वित्त वर्ष 2031-32 के बीच परिपक्व हो जाएगा। इनकी कुल राशि लगभग 24 लाख करोड़ रुपये होगी। मार्च 2026 के […]
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विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अंतर्गत एक अंतरिम व्यवस्था के कारण लगभग तीन दशक तक सॉफ्टवेयर, क्लाउड आधारित सेवाओं और डिजिटल सामग्री आदि का व्यापार सीमा शुल्क के बगैर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता रहा। सबसे पहले 1998 में अपनाई गई और फिर 11 बार बढ़ाई गई यह रोक अब खत्म हो गई है क्योंकि कैमरून […]
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