भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में नकदी की स्थिति विगत कुछ तिमाहियों में तेजी से बदली है। वर्ष 2024 के अंत में जहां बैंकिंग व्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपये की कमी थी वहीं अब 3 लाख करोड़ रुपये प्रति दिन के अधिशेष की स्थिति में है और यह राशि कुछ दिनों में बढ़कर 4 लाख करोड़ […]
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अन्य देशों के उद्योगों की तरह ही भारतीय उद्योग जगत भी हर समय यही चाहेगा कि उसे ज्यादा संरक्षित बाजार में फलने-फूलने का मौका दिया जाए। यही वजह है कि उद्योग जगत के भीतर से दक्षिण एशियाई देशों के संगठन आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता खत्म कर देने की मांग उठती रहती है। ऐसी […]
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अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक दर्जन से अधिक देशों को पत्र लिखकर, उनके यहां से अमेरिका को होने वाले आयात पर 25 से 40 फीसदी तक का शुल्क लगाने की बात कही है। यह 1 अगस्त से प्रभावी होगा। जिन देशों को नई शुल्क दरों के बारे में बता दिया गया है […]
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ब्राजील की मेजबानी वाली ब्रिक्स शिखर बैठक के बाद जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को नाराज किया है क्योंकि उसमें ईरान पर हुई बमबारी और टैरिफ आधारित संरक्षणवाद की आलोचना की गई है। परंतु अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से इस प्रकार अप्रत्याशित ध्यानाकर्षण के बावजूद ब्रिक्स समूह की प्रासंगिकता को […]
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अमेरिका द्वारा व्यापार शुल्क वृद्धि पर स्थगन की 9 जुलाई की समय-सीमा करीब है, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि भारत और अमेरिका तय समय में साझा फायदे वाले समझौते पर पहुंच सकेंगे या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गत सप्ताह कहा कि उन्होंने करीब 12 देशों को शुल्क ब्योरे के साथ […]
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देश में इंटरनेट का प्रसार बढ़ रहा है और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस तथा डीपफेक के इस्तेमाल में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में फर्जी खबरों यानी फेक न्यूज के कारण सामाजिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। उनसे निपटने के लिए हमें सावधानीपूर्वक संतुलन कायम […]
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केंद्र सरकार द्वारा गत सप्ताह मंजूर शोध विकास एवं नवाचार (आरडीआई) योजना इस बात की स्वीकारोक्ति है कि नीति निर्माताओं को नवाचार को बढ़ाने के तरीके तलाशने होंगे और फंडिंग के जरिये इनकी मदद करनी होगी। बहरहाल, आरडीआई सही दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि, इसके बावजूद काफी कुछ करने की जरूरत होगी क्योंकि […]
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मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दे दी। इसकी घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में की गई थी। यह योजना इस बात की स्वीकारोक्ति है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को उपयोगी रोजगार अवसरों के रूप में प्रतिफलित होना चाहिए। सावधिक श्रम शक्ति सर्वे के ताजा […]
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अर्थव्यवस्था में एक दिन कोई उम्मीद नजर आती है तो अगले दिन भ्रम की स्थिति बन जाती है। अब जबकि 9 जुलाई की तारीख करीब आ रही है तो निश्चित ढंग से यह कहना मुश्किल है कि भारत और अमेरिका समय रहते किसी साझा लाभ वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर पहुंच सकेंगे या नहीं। अमेरिका […]
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सरकारी स्वामित्व वाले मझगांव डॉक्स लिमिटेड (एमडीएल ) द्वारा 5.3 करोड़ डॉलर के सौदे के तहत कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी (सीडीपीएलसी) में बहुलांश हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा को हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के मजबूत होते समुद्री प्रभाव के रूप में देखा जाना चाहिए। भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोत और पनडुब्बियां तथा तेल उत्खनन […]
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