Minimum Balance Waiver: अगर आप बैंक में सेविंग अकाउंट रखते हैं तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है। अब कुछ बड़े बैंकों ने अपने ग्राहकों को न्यूनतम बैलेंस (minimum balance) बनाए रखने की अनिवार्यता से छूट दे दी है। यानी अगर आपके खाते में तय राशि से कम पैसा भी है, तब भी आप पर किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) जैसे सरकारी बैंकों ने अपने बचत खाताधारकों के लिए न्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त को हटा दिया है। अब हाल ही में पहले इन बैंकों में खाताधारकों को मेट्रो, अर्ध-शहरी या ग्रामीण इलाकों के हिसाब से तय न्यूनतम राशि अपने खाते में बनाए रखनी होती थी। अगर बैलेंस कम हो जाता था तो बैंक जुर्माना वसूलते थे। अब इन बैंकों ने यह नियम खत्म कर दिया है।
इस फैसले से उन खाताधारकों को राहत मिलेगी जो कम आय वर्ग से आते हैं या फिर जिनका बैंकिंग लेनदेन सीमित होता है।
अगर आपने किसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) खुलवाया है, तो आपने ‘न्यूनतम बैलेंस’ यानी Minimum Balance शब्द जरूर सुना होगा। यह वह रकम होती है जिसे आपको हर वक्त अपने खाते में बनाए रखना जरूरी होता है।
बैंकों द्वारा अलग-अलग सेविंग्स अकाउंट के लिए न्यूनतम बैलेंस की शर्तें तय की जाती हैं। ये शर्तें इस बात पर निर्भर करती हैं कि उस खाते में कौन-कौन सी सेवाएं मुफ्त दी जा रही हैं और उन सेवाओं को जारी रखने में बैंक को कितना खर्च आता है।
यदि कोई ग्राहक अपने खाते में तय न्यूनतम राशि नहीं रखता है, तो उस पर बैंक द्वारा कुछ अतिरिक्त शुल्क (penalty charges) लगाए जा सकते हैं। यह चार्ज उस समय के लिए होता है जब खाते में बैलेंस तय सीमा से नीचे चला जाता है।
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इंडियन बैंक ने 7 जुलाई 2025 से सभी सेविंग अकाउंट्स पर न्यूनतम बैलेंस शुल्क को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। बैंक ने इसे एक ‘ग्राहक-केंद्रित पहल’ बताया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
PNB ने भी 1 जुलाई 2025 से सभी सेविंग अकाउंट योजनाओं पर न्यूनतम औसत बैलेंस न रखने पर कोई पेनल्टी चार्ज नहीं लेने का ऐलान किया है। अब ग्राहक बिना किसी जुर्माने के फ्री में बैंकिंग का लाभ ले सकेंगे।
केनरा बैंक ने 1 जून 2025 से सभी प्रकार के सेविंग अकाउंट्स के लिए न्यूनतम औसत मासिक बैलेंस (AMB) की अनिवार्यता खत्म कर दी। यह सुविधा निम्न खातों पर लागू होगी:
अब बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सेविंग अकाउंट होल्डर से लो-बैलेंस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बैंक ने इसे “नो पेनल्टी बैंकिंग” की दिशा में एक अहम कदम बताया है।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए सेविंग अकाउंट्स पर न्यूनतम औसत मासिक बैलेंस (AMB) बनाए रखने की अनिवार्यता पूरी तरह से 11 मार्च 2020 को खत्म कर दिया था।
बैंक ने एक बयान में कहा था, “एसबीआई ने सभी सेविंग्स बैंक खातों के लिए औसत मासिक बैलेंस बनाए रखने की शर्त को समाप्त कर दिया है।”
इससे पहले, यदि कोई खाताधारक निर्धारित न्यूनतम बैलेंस नहीं रखता था, तो उस पर ₹5 से ₹15 तक का जुर्माना और टैक्स लगाया जाता था। अब यह जुर्माना पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य संदर्भ के लिए दी गई है। कृपया किसी भी बैंकिंग निर्णय से पहले संबंधित बैंक से पुष्टि जरूर करें।
