facebookmetapixel
CBIC ने दी चेतावनी, GST के फायदों की अफवाहों में न फंसे व्यापारी…वरना हो सकता है नुकसान‘Bullet’ के दीवानों के लिए खुशखबरी! Royal Enfield ने 350 cc बाइक की कीमतें घटाईUrban Company IPO: ₹1,900 करोड़ जुटाने के लिए खुला आईपीओ, लंबी अवधि के लिए निवेशक करें सब्सक्रिप्शनबर्नस्टीन ने स्टॉक पोर्टफोलियो में किया बड़ा फेरबदल: HDFC Bank समेत 5 नए जोड़े, 6 बड़े स्टॉक बाहरनिर्यातकों से लेकर बॉन्ड ट्रेडर्स तक: RBI पर हस्तक्षेप करने का बढ़ता दबावJP Associates के लिए $2 अरब की बोली Vedanta के लिए ‘क्रेडिट निगेटिव’Airtel से लेकर HDFC Bank तक मोतीलाल ओसवाल ने चुने ये 10 तगड़े स्टॉक्स, 24% तक मिल सकता है रिटर्नबाबा रामदेव की FMCG कंपनी दे रही है 2 फ्री शेयर! रिकॉर्ड डेट और पूरी डिटेल यहां देखेंभारत-अमेरिका फिर से व्यापार वार्ता शुरू करने को तैयार, मोदी और ट्रंप की बातचीत जल्दGold-Silver Price Today: रिकॉर्ड हाई के बाद सोने के दाम में गिरावट, चांदी चमकी; जानें आज के ताजा भाव

अब आप भी शुरू कर सकते हैं अपना स्टार्टअप, इस राज्य की सरकार दे रही है ₹4 लाख तक का सस्ता लोन; जानिए पूरा प्रोसेस

सरकार का कहना है कि यह योजना खासकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं के लिए आर्थिक विकास का एक सुनहरा मौका लेकर आई है।

Last Updated- April 12, 2025 | 4:34 PM IST
Loan
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

Rajiv Yuva Vikasam Scheme: तेलंगाना सरकार ने युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके उद्यमी सपनों को सच करने के लिए ‘राजीव युवा विकासम योजना 2025’ शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (BC), अल्पसंख्यक (Minority) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को वित्तीय सहायता देना है। इस योजना के तहत पात्र युवा अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए 4 लाख रुपये तक का रियायती कर्ज ले सकते हैं। सरकार का कहना है कि यह योजना खासकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं के लिए आर्थिक विकास का एक सुनहरा मौका लेकर आई है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

राजीव युवा विकासम योजना के तहत पात्र व्यक्ति को अपने व्यवसाय के लिए सस्ता कर्ज मिलेगा। यह कर्ज विभिन्न निगमों के माध्यम से दिया जाएगा, जो इन समुदायों के लिए काम करते हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो पहली बार उद्यम शुरू करना चाहते हैं। इसके अलावा, महिलाओं, खासकर अकेली और विधवा महिलाओं, और दिव्यांगजनों (PWDs) को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। योजना में यह भी शर्त है कि एक परिवार को पांच साल में केवल एक बार ही इस तरह की स्वरोजगार योजना का लाभ मिल सकता है।

इस योजना में युवा अपनी पसंद का कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, बशर्ते वह आर्थिक रूप से व्यवहारिक हो। चाहे वह कृषि से जुड़ा काम हो या गैर-कृषि क्षेत्र, सरकार हर तरह के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। इसके लिए उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है। गैर-कृषि योजनाओं के लिए 21 से 55 साल और कृषि से जुड़े कामों के लिए 21 से 60 साल तक के लोग आवेदन कर सकते हैं।

Also Read: Google Pay में अब क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करने की सुविधा- ट्रांजैक्शन करना होगा आसान, स्टेप-बाय-स्टेप समझें पूरा प्रोसेस

पात्रता और जरूरी दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की सालाना आय 1.5 लाख रुपये से कम और शहरी क्षेत्रों में 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदन के साथ राशन कार्ड देना होगा। अगर राशन कार्ड नहीं है, तो मी-सेवा (Meeseva) से जारी आय प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (जो तेलंगाना बनने के बाद जारी हुआ हो), पासपोर्ट साइज फोटो और कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है। अगर कोई कृषि से जुड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो उसे पट्टादार पासबुक देना होगा। परिवहन क्षेत्र के लिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस और दिव्यांगजनों के लिए सदारम प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

आवेदन की प्रक्रिया

योजना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन बीमा मंडल प्रणाली  पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद भरे हुए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी और सभी जरूरी दस्तावेज ग्रामीण क्षेत्रों में मंडल प्रजा पालना सेवा केंद्र या शहरी क्षेत्रों में नगर आयुक्त/जोनल आयुक्त कार्यालय में जमा करने होंगे। सरकार ने आवेदकों की मदद के लिए मंडल प्रजा पालना सेवा केंद्रों पर हेल्पडेस्क की व्यवस्था भी की है। यह हेल्पडेस्क ऑनलाइन पंजीकरण में सहायता करेगा।

योजना के तहत विशेष रूप से उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पहली बार स्वरोजगार योजना का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा, तेलंगाना आंदोलन और अनुसूचित जाति उप-वर्गीकरण आंदोलन के शहीदों के परिवार वालों को भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कम से कम 25% लाभार्थी महिलाएं हों और 5% दिव्यांगजन हों।

First Published - April 12, 2025 | 4:34 PM IST

संबंधित पोस्ट