facebookmetapixel
बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत में 18.3% का इजाफा, बजट बढ़कर ₹35.1 लाख करोड़ पहुंचामॉनसून पर मंडराया अल नीनो का साया: स्काईमेट ने जताई 2026 में सूखे और कम बारिश की गंभीर आशंकाPDS में अनाज की हेराफेरी पर लगेगा अंकुश, सरकार लाएगी डिजिटल ई-रुपी वाउचरIndia- EU FTA से 5 साल में यूरोप को निर्यात होगा दोगुना, 150 अरब डॉलर तक पहुंचेगा व्यापार: पीयूष गोयलMoody’s का दावा: यूरोपीय संघ के साथ समझौता भारत को देगा बड़ा बाजार, अमेरिकी टैरिफ से मिलेगी सुरक्षाRBI का नया कीर्तिमान: स्वर्ण भंडार और डॉलर में उतार-चढ़ाव से विदेशी मुद्रा भंडार सर्वकालिक उच्च स्तर परBPCL की वेनेजुएला से बड़ी मांग: कच्चे तेल पर मांगी 12 डॉलर की छूट, रिफाइनिंग चुनौतियों पर है नजरमासिक धर्म स्वास्थ्य अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार: छात्राओं को मुफ्त मिलेगा सैनिटरी पैड500 यूनिवर्सिटी छात्रों को मिलेंगे GPU और AI टूल्स, इंडिया AI मिशन का दायरा बढ़ाएगी सरकारराज्यों के पूंजीगत व्यय की धीमी रफ्तार: 9 महीनों में बजट का केवल 46% हुआ खर्च, केंद्र के मुकाबले पिछड़े

DA hike: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली गिफ्ट! सरकार ने 3% बढ़ाया महंगाई भत्ता

DA hike: PM मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर 58% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

Last Updated- October 01, 2025 | 3:49 PM IST
DA Hike

DA hike: दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता 55 फीसदी से बढ़ाकर 58 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस कदम से लगभग 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

कैबिनेट ने कहा, “महंगाई भत्ते (DA)और महंगाई राहत (DR) दोनों में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना ₹10,083.96 करोड़ का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा।” यह बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार की गई है। इसके तहत महंगाई के अनुरूप वेतन और पेंशन में समायोजन किया जाता है। 1 जुलाई 2025 से यह प्रभावी माना जाएगा।

DA: साल में दो बार होता है संशोधित

केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ता (DA) या महंगाई राहत (DR) साल में दो बार, पहला जनवरी और दूसरा जुलाई, संशो धित किया जाता है। दरअसल, सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर कर्मचारियों के लिए डीए निर्धारित करती है। देश में महंगाई को इसी इंडेक्स के आधार पर मापा जाता है।

महंगाई भत्ता हमेशा कर्मचारी की बेसिक सैलरी (Basic Pay) पर ही कैलकुलेट किया जाता है। आमतौर पर केंद्र सरकार के ऐलान के बाद राज्य सरकारें भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला करती हैं।

First Published - October 1, 2025 | 3:25 PM IST

संबंधित पोस्ट