उत्तर प्रदेश की माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रियल इकाइयों (MSMEs) कैपिटल मार्केट में एंट्री कर सकेंगी। योगी सरकार एमएसएमई सेक्टर की कंपनियों को शेयर बाजार में उतरने के लिए मदद करेगी। प्रदेश सरकार की मदद से जल्द से ही 500 एमएसएमई क्षेत्र की कंपनियां कैपिटल मार्केट बाजार में उतर सकती हैं।
प्रदेश में मौजूद 96 लाख एमएसएमई उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर साइन किए हैं। इस एमओयू के बाद एनएसई का इमर्ज प्लेटफार्म प्रदेश की छोटी इकाइयों को आईपीओ लाने में सहायता करेगा। प्रदेश सरकार की एमएसएमई नीति के तहत छोटी इकाइयों को पूजी बाजार में प्रवेश के लिए आर्थिक मदद का प्रावधान किया गया है।
नीति के तहत प्रदेश सरकार स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए एमएसएमई क्षेत्र की कंपनियों का पांच लाख रूपये की धनराशि उपलब्ध कराएगी। एमएसएमई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बड़ी तादाद में प्रदेश की छोटी कंपनियों ने अपने विस्तार व पूंजी उगाहने के लिए आईपीओ लाने में रुचि दिखायी है। एमओयू के बाद उनके लिए पूंजी बाजार में प्रवेश की राह आसान होगी।
अधिकारियों ने बताया कि एनएसई व उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम (यूपीएसआईसी) के बीच हुए इस करार के बाद प्रदेश की कंपनियों के लिए इक्विटी बाजार तक पहुंचना आसान होगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश का एमएसएमई विभाग विश्व बैंक पोषित आरएमपी कार्यक्रम के तहत प्रदेस में 500 एमएसएमई चैंपियन तैयार कर रहा है। एनएसई के साथ एमओयू के बाद सबसे पहले बड़ी तादाद में इन्हीं 500 कंपनियों में से कुछ पूंजी बाजार का दरवाजा खटखटाएंगी।
करार के बाद एनएसई न केवल प्रदेश के एमएसएमई कंपनियों को पूंजी बाजार के बारे में जागरुक करेगा बल्कि उन्हें आईपीओ लाने के बारे में सलाह भी देगा। एनएसई सरकार के सहयोग से प्रदेश भर में इक्विटी बाजार के बारे में जागरुकता शिविर, रोड शो, सेमिनार और एमएसएमई कैंपों का आयोजन करेगा।एनएसई अधिकारियों ने बताया कि ब तक इमर्ज प्लेटफार्म पर देश भर की 612 एमएसएमई कंपनियां लिस्टेड हो चुकी हैं।
गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न म्यूनिसिपल कारपोरेशन भी बांड लाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अभी तक लखनऊ व गाजियाबाद नगर निगम म्यूनिसिपल बांड जारी कर चुके हैं। जल्द ही प्रयागराज और वाराणसी नगर निगम भी बांड लाने वाले हैं।
