Paytm Crisis: फिनटेक कंपनी पेटीएम की मुश्किलें अभी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर कंपनी के शेयर में आज यानी मंगलवार (13 फरवरी) को भारी गिरावट देखने को मिली। कंपनी का स्टॉक 7 फीसदी से ज्यादा फिसल गया है।
ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने घटाया टारगेट प्राइस
ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी (Macquarie) ने संकटग्रस्त पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस को “अंडरपरफॉर्म” रेटिंग में घटा दिया है, जो कि पहले न्यूट्रल थी । इसके अलावा, इसका टार्गेट प्राइस को 650 रुपये से घटाकर 275 रुपये (लगभग 58% की गिरावट) कर दिया है।
मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, मैक्वेरी के विश्लेषक सुरेश गणपति ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने भुगतान बैंक पर अंकुश लगाने के बाद पेटीएम को ग्राहकों के पलायन का गंभीर खतरा है, जो इसके मुद्रीकरण और व्यापार मॉडल को काफी खतरे में डालता है।
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कंपनी का टार्गेट प्राइस वन 97 कम्युनिकेशंस के पिछले क्लोजिंग प्राइस 416 रुपये से 33 प्रतिशत कम है। 13 फरवरी की सुबह, स्टॉक एनएसई पर 6 प्रतिशत की गिरावट के साथ 396 रुपये पर खुला।
मैक्वेरी ने कहा, “पेटीएम के सबसे बड़े ऋण देने वाले भागीदारों में से एक, AB Capital ने पहले ही पेटीएम में अपने बीएनपीएल एक्सपोजर को 2,000 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर से घटाकर 600 करोड़ रुपये कर दिया है और हमारे विचार में इसके और नीचे जाने की उम्मीद है।”
पेटीएम खुद ही लो-टिकट (50,000 रुपये से कम) वाले लोन में कटौती कर रहा है और हाई टिकट वाले लोन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, क्योंकि आरबीआई ने असुरक्षित उपभोक्ता ऋण (unsecured consumer lending) पर जोखिम भार बढ़ा दिया है।
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पिछले साल Macquarie ने Paytm की रेटिंग को “आउटपरफॉर्म” किया था
फरवरी 2023 में, मैक्वेरी ने पेटीएम पर रेटिंग को “अंडरपरफॉर्म” से “आउटपरफॉर्म” तक दोगुना कर दिया था, और टार्गेट प्राइस को 80 प्रतिशत बढ़ाकर 450 रुपये से 800 रुपये कर दिया था।
RBI गवर्नर ने Paytm को लेकर कही ये बात
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने सोमवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई पर अपना रुख साफ कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए “शायद ही कोई गुंजाइश” है।
दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए दास ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए “शायद ही कोई जगह” है।
उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई व्यापक मूल्यांकन के बाद ही विनियमित संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करता है।
