दिल्ली की सीमाओं पर साल भर से चल रहे किसान आंदोलन के समाधान की दिशा में आज दोनों पक्षों ने एक और कदम आगे बढ़ाया। आंदोलनकारी किसानों सरकार की तरफ से भेजे गए संशोधित प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया लेकिन उन्होंने सरकार के लेटरहेड पर इसे मांगा है।
संयुक्त किसान मोर्चो (एसकेएम) की गुरुवार को दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक होगी जिसमें इस बात पर निर्णय लिया जाएगा कि उन्हें औपचारिक तौर पर आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा करनी है या नहीं। इधर, सरकार ने अपने संशोधित प्रस्तावों में आंदोलनकारी किसानों द्वारा मांगे जा रहे अधिकांश मुद्दों पर स्पष्टीकरण देने पर सहमति जता दी जिसमें एमएसपी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बनाई जाने वाली समिति में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों को शामिल करने, आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों को तुंरत वापस लेने, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने पर सैद्घांतिक सहमति जैसे मुद्दे शामिल हैं।
