दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आगामी नवंबर माह से पूरी तरह से कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (कैस) लागू हो सकता है।
केबल उद्योग ने कैस लागू किए जाने की योजना को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सौंप दिया है। सरकार की स्वीकृति के बाद यह इन मेट्रो शहरों में लागू होना है। कैस लागू होने के बाद केबल उद्योग का कारोबार 600 करोड़ रुपये का होने का अनुमान है।
कैस तकनीक उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के मुताबिक टेलीविजन चैनलों को देखने की छूट देती है। इससे सेवा की गुणवत्ता के साथ सेट टाप बाक्स के माध्यम से इच्छित भुगतान की भी आजादी रहती है। अगर इन तीन शहरों में कैस लागू होने के बाद सभी 72 लाख उपभोक्ता इस सेवा का उपयोग करते हैं तो इसका मासिक कि राया आधा होकर 150-200 रुपये प्रतिमाह रह जाएगा।
बहरहाल उद्योग जगत के अनुमानों के मुताबिक सेट टाप बाक्स की मांग कम होगी और इसकी मांग 22 लाख रहने का अनुमान है। इसे केबल आपरेटरों को ही उपभोक्ता को उपलब्ध कराना है। इसकी कीमत 600 करोड़ रुपये के करीब होगी। सेट टाप बाक्स, जो कैस लागू करने के लिए जरूरी है, की मांग का यह आंकड़ा पहले से कैस लागू होने वाले इलाकों की मांग के सर्वे के आधार पर सामने आया है।
कुछ चुनिंदा इलाकों में 1 जनवरी 2007 से कैस लागू है। बहरहाल पूरे देश में भी कैस लागू होना प्रस्तावित है। इससे केबल आपरेटरों का 1,200 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है। ट्राई के अनुमानों के मुताबिक पूरे देश में 44 लाख सेट टाप बाक्स की मांग हो सकती है।
वर्तमान में कैस दक्षिण दिल्ली, दक्षिण मुंबई, दक्षिण कोलकाता और चेन्नई में लागू है। वहां पर उपभोक्ताओं को फ्री टु एयर चैनलों के लिए 77 रुपये और पे चैनलों के लिए 5 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान करना होता है। साथ ही उनसे सेट टाप बाक्स का मासिक किराया लिया जाता है, अगर उपभोक्ता ने उसे केबल सेवा प्रदाता से किराए पर लिया है।
केबल वितरण कंपनियों के संगठन एमएओ के सेक्रेटरी ए मोहन ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, ‘हां, हमने अन्य हिस्सों में कैस लागू किए जाने के बारे में मसौदा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पेश कर दिया है। हमने केबल उद्योग और प्रसारणकर्ताओं के साथ मिलकर कैस के फायदों के बारे में लोगों को जानकारी देने और उसके बजट के बारे में भी मसौदे में ब्यौरा दिया है।’
मोहन ने यह भी कहा कि जिस तरह से कैस लागू करने की योजना तैयार की गई है, देश के बाकी 55 शहरों में भी कैस लागू करने के लिए मंत्रालय कैस नोटीफिकेशन 30 अप्रैल को लाने की तैयारी में है।
अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी हिस्सेदारों की एक मीटिंग बुलाई है जिसमें केबल आपरेटरों, मल्टी सिस्टम आपरेटरों, प्रसारणकर्ताओं और उपभोक्ताओं के साथ प्रस्तावित कैस योजना के बारे में बातचीत की जाएगी। कैस लागू किए जाने के पहले चरण में तीन मेट्रो शहरों में विस्तार की योजना है। प्रस्तावित योजना के मुताबिक 55 अन्य शहरों में दिल्ली मुंबई और कोलकाता में कैस लागू होने के तीन महीने बाद इसे लागू किया जाएगा।
