facebookmetapixel
दूध के साथ फ्लेवर्ड दही फ्री! कहानी क्विक कॉमर्स की जो बना रहा नए ब्रांड्स को सुपरहिटWeather Update Today: उत्तर भारत में ठंड की लहर! IMD ने जारी किया कोहरा-बारिश का अलर्ट67% चढ़ सकता है सिर्फ ₹150 का शेयर, Motilal Oswal ने शुरू की कवरेज; BUY की दी सलाहअमेरिका का सख्त कदम, 13 देशों के लिए $15,000 तक का वीजा बॉन्ड जरूरीवेनेजुएला के तेल उद्योग पर अमेरिका की नजर: ट्रंप बोले- अमेरिकी कंपनियों को मिल सकती है सब्सिडीस्टॉक स्प्लिट का ऐलान: इस रियल्टी कंपनी के शेयर 15 जनवरी से होंगे स्प्लिट, जानें डिटेलStock Market Today: वेनेजुएला संकट के बीच एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख, जानें कैसी होगी शेयर बाजार की शुरुआतStocks To Watch Today: ONGC से Adani Power तक, आज बाजार में इन स्टॉक्स पर रहेगी नजरमजबूत फंडामेंटल के साथ शेयर बाजार में बढ़त की उम्मीद, BFSI क्षेत्र सबसे आगे: रमेश मंत्रीअमेरिकी प्रतिबंधों से वेनेजुएला की तेल अर्थव्यवस्था झुलसी, निर्यात पर गहरा असर; भारत का आयात भी घटा

DGTR ने चीनी दराज स्लाइडर पर डंपिंग रोधी शुल्क की सिफारिश की, कहा- आयात से कम हो रही घरेलू उद्योग की कीमतें

DGTR ने निष्कर्ष निकाला कि ‘टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉवर स्लाइडर’ को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारत में निर्यात किया गया, जिसके चलते डंपिंग हुई है।

Last Updated- October 22, 2024 | 10:27 PM IST
भारत ने चीन, थाईलैंड, बहरीन से ग्लास फाइबर के आयात की डंपिंग रोधी जांच शुरू की, India imposes anti-dumping duties on three Chinese products

वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डीजीटीआर ने छोटे एवं मझोले उद्यमों के बचाव के लिए चीन से आयातित दराज (ड्रॉवर) स्लाइडर पर 422 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के डंपिंग रोधी शुल्क की सिफारिश की है।

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने निष्कर्ष निकाला कि ‘टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉवर स्लाइडर’ को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारत में निर्यात किया गया, जिसके चलते डंपिंग हुई है।

डीजीटीआर ने एक अधिसूचना में कहा कि आयात से घरेलू उद्योग की कीमतें भी कम हो रही हैं। इसमें कहा गया, ‘‘प्राधिकरण आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।’’

निदेशालय ने इस संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की थी। चीन से इन स्लाइडर का आयात 2019-20 में 17,436 टन से बढ़कर 2022-23 में 46,276 टन हो गया है। शुल्क लगाने का अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय लेता है।

First Published - October 22, 2024 | 10:27 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट