उत्तर प्रदेश में चल रहे बिजली चोरी रोकने के अभियान का असर राजस्व के साथ ही ट्रांसफार्मरों के लोड पर भी पड़ा है। अभियान की सफलता को देखते हुए अब इसे पूरे साल चलाए जाने पर विचार किया जा रहा है। हाल ही में ड्रोन से बिजली चोरी पकड़ने की कवायद का भी सकारात्मक नतीजा निकला है।
उत्तर प्रदेश में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की पुलिस अधीक्षक, विजिलेंस, अंकिता सिंह ने बताया कि गर्मी में बिजली की बढ़ी मांग के सापेक्ष आपूर्ति की व्यवस्था करने के बाद भी उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही थी। इसका कारण बड़े पैमाने पर हो रही बिजली चोरी थी जिसे रोकने के लिए खास अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि अभियान के बढ़िया नतीजे सामने आए हैं और न केवल चोरी रुकी है बल्कि राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। सामान्य दिनों में चलने वाली चेकिंग के मुकाबले अभियान के दौरान बड़ी तादाद में बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं। कई स्थानों पर बिजली के राजस्व में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है।
अंकिता सिंह ने बताया कि ड्रोन से बिजली चोरी पकड़ने की कवायद काफी सफल रही है और अब प्रदेश के बाकी शहरों से भी इसकी मांग आ रही है। वर्तमान में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में भी सतर्कता का काम देख रही सिंह ने बताया कि राजधानी में ड्रोन के प्रयोग के बाद अब आगरा में भी इसकी जरूरत महसूस हो रही है। ड्रोन से न केवल नतीजे मिल रहे हैं बल्कि समय की भी बचत हो रही है। उन्होंने बताया कि अंडरग्राउंड केबल डालने, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने और नए तरह के आर्म्ड केबल से आपूर्ति करने से काफी हद तक बिजली चोरी की घटनाओं में कमी आती है। हालांकि अभी सभी जगहों पर यह संभव नहीं हो पाया है और इसमें समय लगेगा। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बिजली चोरी के मामले ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पकड़ में आ रहे हैं।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिन इलाकों में स्वीकृत भार और खपत के मुकाबले काफी कम यहां तक कि 60 फीस तक कम राजस्व मिल रहा है वहां अभियान चलाने पर जोर रहा है। सामान्य तौर पर लाइन हानियां 5 फीसदी होनी चाहिए पर बड़ी तादाद में होने पर जरूर बिजली का अंदेशा होता है।
गौरतलब है कि बिजली चोरी रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में विशेष थानों की स्थापना की है। अंकिता सिंह ने बताया कि सभी 75 जिलों में बिजली चोरी के थाने काम कर रहे हैं और इससे काफी मदद मिली है।
