facebookmetapixel
Advertisement
BlaBlaCar से सफर करना कानूनी है या गैरकानूनी? जानिए भारत में Carpooling का पूरा सचव्हाट्सएप के नए ‘यूजरनेम’ फीचर पर सरकार सख्त, मेटा अधिकारियों और IT मंत्रालय के बीच हुई बड़ी बैठकजमीन-मकान खरीदने वाले दें ध्यान! सिर्फ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ही काफी नहीं, जानें म्यूटेशन भी क्यों है जरूरी?गिफ्ट सिटी से कर करेंगे गोल्ड में निवेश, ​गिफ्ट सिटी से पहला गोल्ड फंड लॉन्चसेना की बढ़ेगी ताकत: सरकार ने ₹52,000 करोड़ के रक्षा सौदे को दी मंजूरी, मिलेंगे घातक हथियारUS में ब्याज दरों पर सेंटीमेंट बदला, क्या सोना ₹1.5 लाख और चांदी ₹2.5 लाख के पार जाएंगे?Explainer: अगर कंपनी दिवालिया हो जाए, तो क्या डूब जाएगा PF, पेंशन और ग्रेच्युटी? जानें कानूनी अधिकारचीन पर बदला भारत का रुख? 4 कंपनियों को सरकारी टेंडर में बोली लगाने की मिली इजाजतHCLTech को मिला 10,830 करोड़ रुपये का बड़ा AI कॉन्ट्रैक्ट, शेयर 4% से ज्यादा उछलारिमोट से ई-रिक्शा बंद होने का खतरा! सरकार ने ऐप स्टोर से हटाए 2 संदिग्ध चीनी ऐप

PMIS Mobile App: पीएम इंटर्नशिप के लिए मोबाइल ऐप आया

Advertisement

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया पीएम इंटर्नशिप योजना का मोबाइल ऐप, कंपनियों से की अपील

Last Updated- March 17, 2025 | 11:10 PM IST
PM Internship Scheme

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) में आवेदन के लिए एक नया मोबाइल ऐप्लीकेशन लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने उद्योग जगत से इस योजना में हिस्सा लेने का अनुरोध किया।

वित्त मंत्री ने नए मोबाइल ऐप्लीकेशन को जारी करने के अवसर पर कहा, ‘मैं उद्योग जगत से अपील करती हूं कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आगे आकर इस योजना में हिस्सा लें। हमारे युवाओं को अधिक भरोसा देने की जरूरत है।’

सीतारमण ने कहा कि पीएमआईएस खासतौर पर छोटे व मझोले शहरों के युवाओं को नौकरी बाजार को समझने में मदद करती है। उद्योग जगत इस योजना में हिस्सा लेकर देश और अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकता है। अभी पीएमआईएस योजना का दूसरा प्रायोगिक दौर जारी है। वित्त मंत्री ने बताया कि 325 कंपनियों ने करीब 1,18,000 इंटर्नशिप के अवसर मुहैया कराए हैं। अभी देश के सभी 735 जिलों में यह योजना उपलब्ध है।

कॉरपोरेट  मामलों के मंत्रालय की सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने संवाददाताओं को बताया कि दूसरे प्रायोगिक चरण में जबरदस्त सहभागिता हुई। इस चरण में करीब 1,15,000 आवेदन पंजीकृत हुए हैं और कुल 2,40,000 आवेदन हासिल हुए।

उन्होंने बताया, ‘सरकार शीर्ष 500 कंपनियों से परे जाकर इस योजना का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है जिसके लिए उनके तीन वर्ष के औसत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) खर्च को आधार बनाया जाएगा। कई कंपनियां इस योजना में कई कारणों से हिस्सा नहीं ले पाई थीं जैसे कि वे घाटे में थीं। करीब 49 कंपनियां ऐसी पीएमआईएस में भाग लेने के लिए सरकार के संपर्क में हैं, जो देश की शीर्ष 500 कंपनियों में शामिल नहीं हैं।’

Advertisement
First Published - March 17, 2025 | 11:10 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement