टोल मुद्दे (Mumbai Toll Issue) पर मनसे (MNS) के आक्रमक रुख और तेज होती सियासत के बीच राज्य सरकार ने वाहनों की लंबी कतार और सुविधाओं की जांच करने के लिए अगले 15 दिनों तक विडियोग्राफी कराएंगी, इसके बाद टोल मुद्दे पर सरकार निर्णय लेगी। सरकार के साथ मनसे भी अपने कैमरे लगाएंगी। साथ ही राज्य में शुरु पुराने टोल नाकों को बंद करने की मांग की है।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के स्थानीय लोगों का प्रतिनिधि मंडल और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को टोल नाकों पर वाहनों की कतार से बचने के लिए आवश्यक मनुष्य बल की संख्या बढ़ाने के लिए कहा है।
इसके अलावा शौचालय, प्राथमिक उपचार की सुविधा के साथ एंबुलेंस उपलब्ध कराने, मुंबई के एंट्री प्वाइंट के टोल नाकों पर वीडियोग्राफी कराने, पथकर मार्ग पर पुलों, फ्लाईओवर और सबवे का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने निर्देश दिया।
बैठक में टोल पर विस्तार से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ठेकेदारों को अनुबंध के अनुसार टोल नाकों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। ठेकेदारों को यह सुनिश्चित करेना होगा कि टोल नाकों पर पीली पट्टी तक वाहनों की कतार न लगे। यदि वाहनों की कतारें लगी हों तो वाहनों को छोड़ देना चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त मनुष्य बल नियुक्त किये जाए।
मुंबई क्षेत्र के सभी पांच टोल नाकों पर आने-जाने वाले वाहनों की संख्या की गणना करने के लिए वीडियोग्राफी कराने एवं टोल मार्ग पर फ्लाईओवर, पुल, सबवे का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का निर्देश दिया। इसकी अगले 15 दिनों तक विडियोग्राफी की जाएगी।
बैठक के बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे और लोक निर्माण मंत्री दादा भुसे ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि एक महीने में टोल की बढ़ी हुई दरों को रद्द किया जाएगा। सरकार की तरफ से सभी एंट्री प्वाइंट पर कैमरे लगाए जाएंगे, हम अपने कैमरे भी लगाएंगे ताकि टोल बूथ पर आने जाने वाले वाहनों की संख्या के बारे जानकारी मिल सके। इससे यह पता चलेगा कि अभी तक कितना टोल वसूला गया और कितना बाकी है।
मनसे ने राज्य में पीडब्ल्यूडी के 29 और एमएसआरडीसी के 15 पुराने टोल बंद करने की मांग की है। राज्य सरकार ने कहा कि वह इस संबंध में विचार कर निर्णय लेगी।
