मध्य प्रदेश में मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार प्रोत्साहन स्वरूप प्रति किलो 10 रुपये की दर से नकद राशि देने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार मोटे अनाज का उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और ब्रांडिंग करने के लिए एक योजना तैयार कर रही है। यह प्रोत्साहन उसी का हिस्सा है।
इस प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत प्रोत्साहन राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश को अपने मोटे अनाजों मसलन ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटक आदि की खेती के लिए जाना जाता है। ये अनाज प्रमुख रूप से मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सीधी और सिंगरौली जिलों में उगाए जाते हैं।
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मोटे अनाज की खपत और उसके उत्पादन को बढ़ावा देने तथा इस बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनैशनल इयर ऑफ द मिलेट घोषित किया था।
हालांकि प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक साजी थॉमस कहते हैं कि सरकार का ताजा निर्णय आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ा हो सकता है क्योंकि मिलेट की खेती से जुड़े लगभग सभी जिले आदिवासी बहुल हैं। देश में आगामी गर्मियों में आम चुनाव होने हैं।
