केंद्र सरकार की असंगठित क्षेत्र की अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में हर तीन में से करीब एक सबसक्राइबर ने खाता बिना सहमति के खोले जाने के कारण इसे बंद करा दिया है।
यह जानकारी भारतीय सामाजिक विज्ञान अध्ययन परिषद के नमूना अध्ययन में दी गई है। बैंक कर्मियों ने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबक्राइबरों की सहमति के बिना इस योजना के खाते खोल दिए थे।
दरअसल, अटल पेंशन योजना के 32 फीसदी सबक्राइबरों के खाते इसलिए बंद कर दिए गए क्योंकि उनकी सहमति नहीं थी। इसी तरह 38 फीसदी सबक्राइबरों ने धन की जरूरत के कारण इस खाते को बंद कर दिया। इसी तरह, 15 फीसदी के खाते में इतना धन नहीं था कि वे इसे जारी रख सकें।
सरकार के थिंक टैंक आईसीएसएसआर ने देशभर में 31 केंद्रीय योजनाओं व नीतियों जैसे पीएम उज्ज्वला योजना और पीएम कृषि सिंचाई योजनाओं का अध्ययन किया था।
