Union Budget 2027: वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2027 (FY27) का बजट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को मंत्रालय ने इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया। इसमें बताया गया कि प्री-बजट मीटिंग 9 अक्टूबर से शुरू होंगी। ये मीटिंग नवंबर के मध्य तक चलेंगी।
इन बैठकों में सभी मंत्रालय और विभाग हिस्सा लेंगे। यहां खर्च, आय और गैर-कर राजस्व पर चर्चा होगी। गैर-कर राजस्व में यूजर चार्ज और विभागों की बिजनेस यूनिट से होने वाली कमाई शामिल है। इन बैठकों में सकल खर्च और शुद्ध खर्च का भी हिसाब किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने अगले वित्त वर्ष के बजट अनुमान जमा करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें सभी मंत्रालयों से स्वायत्त संस्थाओं और खास कोष के लिए बनाई गई एजेंसियों का पूरा विवरण मांगा गया है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि इन्हें जारी रखने की जरूरत क्यों है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि खर्च की सीमा सरकार की प्राथमिकताओं और आय के अनुमान को देखते हुए तय होगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अगर वित्त वर्ष 2026 के बजट अनुमान (BE) और संशोधित अनुमान (RE) में, या वित्त वर्ष 2027 के RE और BE में 10% से ज्यादा का फर्क आता है, तो उसका सही कारण देना होगा।
सर्कुलर में साफ लिखा है कि “कम जरूरत” या “ज्यादा जरूरत” जैसी अस्पष्ट वजहें मान्य नहीं होंगी। सभी मंत्रालयों को अपने बजट अनुमान समय पर और पूरी सटीकता के साथ जमा करने होंगे। ये अनुमान दिसंबर 2025 के अंत तक या जनवरी 2026 की शुरुआत तक यूनियन बजट सूचना प्रणाली (UBIS) में दर्ज किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह सब समय पर होना चाहिए ताकि बजट प्रक्रिया बिना देरी के पूरी हो सके।
