उद्योग जगत के सूत्रों के मुताबिक अगस्त 2025 तक फसल बीमा प्रीमियम में 30 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। इसकी वजह कुछ ढांचागत बदलाव और बीमाकर्ताओं द्वारा आक्रामक मूल्य नीति है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (जीआईसी) के आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से अगस्त के दौरान फसल बीमा […]
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भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय व्यापारियों पर प्रतिकूल वैश्विक व्यापार वातावरण के प्रभाव को कम करने के लिए आयात जैसे लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा भुगतान या व्यय की अवधि चार महीने से बढ़ाकर छह महीने कर दी है। यह वृद्धि केवल मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शंस (एमटीटी) के लिए उपलब्ध होगी। एमटीटी व्यवस्था में एक मध्यस्थ […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक मसौदा परिपत्र में बैंकों को सभी ग्राहकों के लिए एक मानक बैंकिंग सेवा के रूप में एक बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता प्रदान करने का निर्देश दिया है। इन खातों में कई बुनियादी सुविधाएं निःशुल्क होंगी और ग्राहकों को कोई न्यूनतम बैलेंस राशि रखने की जरूरत नहीं होगी। […]
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कुछ गैर जीवन बीमा कंपनियों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस और आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस ने 1 अक्टूबर, 2025 में जीएसटी की बदली हुई दरों सहित खुदरा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर वितरकों का कमीशन घटा दिया है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें 18 प्रतिशत से घटाकर […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को जोखिम आधारित जमा बीमा प्रीमियम लागू करने का प्रस्ताव रखा जबकि अभी अभी एकसमान दर लागू है। इससे बैंकों द्वारा जोखिम प्रबंधन में सुधार और बेहतर बैंकों के लिए प्रीमियम में कमी आने की उम्मीद है। मौद्रिक नीति वक्तव्य के दौरान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, जोखिम-आधारित […]
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मौद्रिक नीति की रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ऋण वृद्धि में अपनी हिस्सेदारी को और बढ़ाकर सितंबर 2025 में 59.7 प्रतिशत कर लिया, जो मार्च 2025 में 57.3 प्रतिशत और एक साल पहले 54 प्रतिशत थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक समूहों के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऋण […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने ‘फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऐंड प्रूडेंशियल रेग्युलेशन फॉर इन्वेस्टमेंट्स’ पर अंतिम दिशानिर्देशों से बैंकों और उनकी सहयोगी कंपनियों के बीच व्यावसायिक गतिविधियों में संभावित टकराव पर प्रस्तावित प्रतिबंध को हटा दिया है। पिछले साल जारी किए गए मसौदा दिशानिर्देशों में इस तरह के ओवरलैप पर रोक […]
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भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को उठाए गए घाटे वाले मौजूदा ढांचे से अनुमानित ऋण घाटे (ईसीएल) वाले ढांचे में बदलाव करते समय अधिक प्रावधान की आवश्यकताओं का दायरा बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल, 2027 से जोखिम वाली परिसंपत्तियों में निवेश कम करने के लिए चार वर्षों का समय देने का निर्णय लिया है। इसके […]
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एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई) से लेनदेन सितंबर में बीते माह की तुलना में 2 प्रतिशत गिरकर 19.63 अरब हो गया। अगस्त में यूपीआई से लेनदेन 20.01 अरब था। बहरहाल, यूपीआई लेनदेन का मूल्य सितंबर में 0.2 प्रतिशत बढ़कर 24.9 लाख करोड़ रुपये हो गया जबकि यह मूल्य अगस्त में 24.85 लाख करोड़ रुपये था। जुलाई […]
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अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग (यूसीबी) क्षेत्र के प्रति अपने रुख में बदलाव का संकेत देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही इस क्षेत्र में नए बैंकों के लाइसेंस पर चर्चा पत्र जारी करेगा। वर्ष 2004 से शहरी सहकारी बैंकों के सेक्टर की खराब वित्तीय स्थिति के कारण नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया रोक दी गई […]
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