केंद्रीय बजट में बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने के प्रस्ताव से कुछ पुराने मसलों पर फिर से विचार हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इनमें कॉरपोरेट घरानों को इस क्षेत्र में अनुमति देने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुव्यवस्थित करने के मसले शामिल हैं। बजट में ‘विकसित भारत […]
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UPI Transactions: जनवरी में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन में 0.32 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई और यह आंकड़ा 21.70 अरब तक पहुंच गया, जबकि दिसंबर में यह 21.63 अरब था। मूल्य के लिहाज से जनवरी में लेन-देन 1.3 प्रतिशत बढ़कर 28.33 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि दिसंबर में यह 27.97 लाख […]
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Sovereign gold bonds: अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) में टैक्स बचाने और सोने में निवेश के लिए पैसा लगाते हैं, तो बजट 2026–27 की यह घोषणा आपके लिए बहुत अहम है। 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर मिलने वाली कैपिटल गेन टैक्स छूट के […]
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यूनियन बजट 2026-27 के साथ ही सरकार ने ऐसा ऐलान किया है, जिसने बॉन्ड बाजार की धड़कनें तेज कर दी हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह अगले वित्त वर्ष में 17.2 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड कर्ज लेगी। यह रकम न सिर्फ अब तक की सबसे बड़ी है, बल्कि बाजार के अनुमान से […]
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Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से सिंगल बॉन्ड जारी करने के लिए 100 करोड़ रुपये के इंसेंटिव का प्रस्ताव दिया। उन्होंने सरकार के पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल संस्थानों को मजबूत करने की योजना के तहत REC लिमिटेड (पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन) और […]
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देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने शनिवार को एक खास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है। इसका नाम रखा गया है CHAKRA। यह सेंटर उन सेक्टर्स के फाइनेंसिंग पर पूरा ध्यान देगा जो भारत के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इनमें रिन्यूएबल […]
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पेटीएम के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय शेखर शर्मा ने कहा है कि कंपनी का लक्ष्य यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) बाजार में दबदबे के जोखिम कम करना है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब पेटीएम की बाजार हिस्सेदारी दिसंबर 2024 के 6.9 फीसदी से बढ़कर दिसंबर 2025 में 7.65 फीसदी हो गई […]
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आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत में त्वरित भुगतान तंत्र, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को लंबे समय तक टिकाऊ रखने के लिए जरूरी है कि उसका इस्तेमाल करने वालों को प्रोत्साहन मिले और साथ ही इसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विश्वसनीयता बरकरार रखते हुए इसके जोखिम को कम करने के लिए […]
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आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि अपेक्षाकृत हल्के कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार, संस्थागत निवेशकों के सीमित निवेश, सॉवरिन जोखिम के प्रीमियम और पूंजी प्रवाह पर नियामकीय प्रतिबंधों के कारण देश में पूंजी की अधिक लागत निजी निवेश और दीर्घकालिक विकास में बाधा है। समीक्षा में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि बेहतर […]
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गुरुवार को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2026 में भारत में दीर्घ अवधि की पूंजी जरूरतों को आसान बनाने के लिए कई उपायों का आह्वान किया गया है। इन उपायों में ऋण (डेट) योजनाओं पर कराधान को युक्तिसंगत बनाना, वित्तीय नियामकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और निवेशकों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए […]
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