SBI ATM fee hike: नए साल की शुरुआत में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल अब पहले के मुकाबले थोड़ा महंगा हो गया है। SBI ने ATM और ADWM (ऑटोमेटिक डिपॉजिट कम विड्रॉल मशीन से जुड़े शुल्क में बढ़ोतरी […]
आगे पढ़े
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) कॉरपोरेट बिजनेस करेस्पॉन्डेंट (बीसी) चैनलों के लिए लाइसेंस व्यवस्था शुरू करने पर विचार कर सकता है। यह ऐसा कदम है, जो वर्तमान में नियमन के दायरे से बाहर की फिनटेक कंपनियों को नियामक की सीधी निगरानी में लाएगा। इस मामले से जुड़े 3 लोगों ने यह जानकारी दी। बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट की […]
आगे पढ़े
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने कहा कि बैंक, अनुपालन को तिमाही के अंत की गतिविधि के रूप में नहीं ले सकते और उन्हें पूरे साल तक मजबूत परिचालन अनुशासन और डेटा गवर्नेंस बनाए रखने की जरूरत है। डिप्टी गवर्नर ने शुक्रवार को ‘कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर’ के तीसरे वार्षिक वैश्विक सम्मेलन […]
आगे पढ़े
कोटक महिंद्रा बैंक ने अनूप कुमार शाह को पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया है। बैंक ने सोमवार को घोषणा की कि उनकी नियुक्ति 12 जनवरी से प्रभावी है और वे वरिष्ठ प्रबंधन का हिस्सा हैं। उनकी नियुक्ति नियामकीय मंजूरी का विषय है। बैंक ने बयान में बताया कि शाह उपभोक्ता बैंकिंग, डेटा एनालेटिक्स के कार्य, कोटक […]
आगे पढ़े
भारत के बढ़ते क्रेडिट मार्केट में अब लोग लोन और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह उनकी आर्थिक फैसलों को बहुत हद तक तय करता है। क्रेडिट स्कोर से लोन मिलना, ब्याज की दर और कुछ खास फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए योग्यता तय होती है। लेकिन बहुत से लोग इसे तब तक नहीं […]
आगे पढ़े
बीते कुछ सालों में भारत का बैंकिंग सिस्टम बहुत तेजी से बड़ा हुआ है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2015 से 2025 के बीच बैंकों में जमा पैसा ₹85 लाख करोड़ से बढ़कर ₹241 लाख करोड़ हो गया, जबकि बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज यानी एडवांस ₹67 लाख करोड़ से बढ़कर ₹191 […]
आगे पढ़े
GST Impact on Insurance Sector: GST में हाल के बदलावों से जीवन बीमा कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का नुकसान हो रहा है। पहले 18 फीसदी GST था, जो अब ‘शून्य’ कर दिया गया है। इससे वित्त वर्ष 26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में इन कंपनियों के मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है। वहीं, सामान्य बीमा […]
आगे पढ़े
वित्त मंत्रालय एक उच्च स्तरीय बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लावारिस संपत्तियों के निपटान में की गई प्रगति की समीक्षा बुधवार 14 जनवरी को करने जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा, ‘वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) में संयुक्त सचिव (बैंकिंग) […]
आगे पढ़े
बीमा क्षेत्र में वितरकों के लिए कमीशन के ढांचे में बदलाव पर नियामक और नीति के स्तर पर विचार चल रहा है। वितरकों में बैंक, गैर-बैंक, कॉर्पोरेट एजेंट, व्यक्तिगत एजेंट, बीमा एग्रीगेटर और अन्य शामिल हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम के मौके पर शुक्रवार को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम […]
आगे पढ़े
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा कि नियामक और विनियमित संस्थाओं के बीच संबंध सहयोगात्मक हैं और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और विश्वसनीयता के साझा मकसद के विपरीत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नियमन के दायरे में आने वाली संस्थाओं पर जुर्माना और कारोबार पर प्रतिबंध जैसी कार्रवाई अंतिम विकल्प […]
आगे पढ़े