भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्र ने कहा कि भारतीय जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा बीमित जमाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति पाने में औसतन 30 दिन लगते हैं, जबकि वैश्विक औसत 14 दिन का है। भारत में प्रतिपूर्ति में देरी की मुख्य वजह डेटा की गुणवत्ता से जुड़े मसले, बीमित जमाकर्ताओं की […]
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गैर-जीवन बीमा कंपनियों का प्रीमियम मई 2014 में सालाना आधार पर 15.47 प्रतिशत बढ़ा है। सामान्य बीमा परिषद के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इन कंपनियों को प्रीमियम के रूप में कुल 20,822.29 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। सामान्य बीमा कंपनियों का प्रीमियम मई में सालाना आधार पर 14.05 प्रतिशत बढ़कर 18,170.64 करोड़ रुपये हो गया। सरकारी […]
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मई 2024 के बीमा पॉलिसी बिक्री के आंकड़ों से बीमा क्षेत्र में मंदी से जुड़ी विश्लेषकों की चिंताएं दूर हो गई हैं। हालांकि अल्पावधि में समस्याएं (खासकर सरेंडर चार्जेज में किसी तरह के बदलाव की वजह से) बनी हुई हैं लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2025 पिछले साल से बेहतर साबित […]
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स्वास्थ्य बीमा धारकों में ओपडी सुविधा की मांग बढ़ी है। उद्योग के जानकारों के अनुसार महामारी के बाद के दौर में डॉक्टर के परामर्श और डाइगनोस्टिक टेस्ट की पहुंच बढ़ने के कारण यह मांग बढ़ी है। ऑनलाइन इंश्योरेंस ब्रोकर पॉलिसी बाजार के आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य बीमा ग्राहकों में ओपीडी विकल्प चुनने वाले ग्राहकों की […]
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भारत के बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने मंगलवार को कहा कि सामान्य बीमा कंपनियां ‘दस्तावेज की कमी’ के आधार पर किसी भी दावे को खारिज नहीं करेंगी। बीमा कंपनियों से कहा गया है कि वे ग्राहक को पॉलिसी जारी करने के दौरान ही सभी दस्तावेज एकत्रित करें। नियामक ने एक वर्ष से कम […]
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जीवन बीमा परिषद के आंकड़ों के अनुसार भारतीय जीवन बीमा उद्योग के नए कारोबार प्रीमियम (एनबीपी) में मई 2024 में सालाना आधार पर 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसके साथ ही सभी क्षेत्रों में वृद्धि के संकेत भी मिले। उद्योग ने मई 2024 में 27,034.2 करोड़ रुपये मूल्य बतौर प्रीमियम कमाए जबकि एक साल […]
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भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के चेयरमैन देवाशीष पांडा भारत के बीमा उद्योग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) से मुंबई में गुरुवार को मुलाकात करेंगे। इस दौरान बीमा सुगम और ‘सभी जगह कैशलेस’ की सुविधा लागू करने की समीक्षा होगी। उद्योग के जानकारों के अनुसार पांडा के साथ आईआरडीएआई के अन्य वरिष्ठ अधिकारी […]
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वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निजी क्षेत्र की सभी 4 सूचीबद्ध जीवन बीमा कंपनियों के वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस (VNB) मुनाफे में इसके पिछले वित्त वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। बीमा उत्पादों में यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान (यूलिप) की हिस्सेदारी बढ़ने के कारण ऐसा हुआ है। VNB नए बिजनेस से होने […]
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Minimum public shareholding norm: वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता 25 फीसदी करने की अनिवार्य सीमा के अनुपालन के लिए और वक्त देने के पक्ष में है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा कि सरकार इस शर्त को पूरा करने के […]
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स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारक बीते वर्ष कोई दावा नहीं करने की स्थिति में प्रीमियम के भुगतान में छूट प्राप्त कर सकेंगे। भारत के बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण ने बुधवार को सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से कहा है कि कोई दावा नहीं किए जाने की स्थिति में ग्राहकों को प्रोत्साहन दें। इस क्रम में […]
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