सरकार ने बुधवार को रुपे डेबिट कार्ड (Rupay debit card) और भीम-यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या UPI) के जरिये कम राशि के लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये 2,600 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने यह फैसला किया।
योजना के तहत, बैंकों को चालू वित्त वर्ष में रुपे और यूपीआई का उपयोग करके ‘पॉइंट ऑफ सेल’ (पीओएस) यानी दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।
मोदी ने इस बारे में ट्विटर पर लिखा है, ‘‘मंत्रिमंडल के रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के संबंध में आज के फैसले से डिजिटल भुगतान में भारत की प्रगति और मजबूत होगी।’’
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इससे मजबूत डिजिटल भुगतान परिवेश तैयार करने में मदद मिलेगी। योजना के तहत कम खर्च वाला और उपयोग के लिहाज से सरल यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
सिर्फ दिसंबर महीने में ही यूपीआई के जरिये 12.82 लाख करोड़ रुपये मूल्य के रिकॉर्ड 782.9 करोड़ डिजिटल लेन-देन हुए।
बयान के अनुसार, ‘‘रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेन-देन (लोगों और कारोबारियों के बीच) को बढ़ावा देने के लिये 2,600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गयी है।’’
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इससे डिजिटल भुगतान व्यवस्था को एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम), असंगठित क्षेत्र और किसानों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
