नया साल 2026 तमाम नए सुधार, समय सीमा, नीति और कराधान व्यवस्था में बदलाव लेकर आ रहा है। इसमें जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष में बदलाव, आईआईपी से लेकर कार्बन बॉर्डर एडजेस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) लागू होना है। साथ ही नई श्रम संहिता और कर सुधार पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। जीडीपी की […]
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सरकार ने निर्यातकों के लिए बुधवार को 4,531 करोड़ रुपये की छह वर्षीय बाजार पहुंच समर्थन (एमएएस) हस्तक्षेप योजना शुरू की। यह योजना ‘ढांचागत और परिणाम उन्मुख’ हस्तक्षेप कर निर्यातकों के लिए वैश्विक पहुंच, उपस्थिति दर्ज कराने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद करेगी। इस योजना का ध्येय पहली बार निर्यात करने वाले और प्राथमिकता क्षेत्रों […]
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साल 2026 में भी बॉन्ड बाजार पर दबाव बने रहने की आशंका है क्योंकि भारी आपूर्ति (विशेष रूप से राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की) से ब्याज दरें ऊंची बनी रहेंगी। ब्याज दरों में कटौती का दौर लगभग समाप्त हो चुका है, ऐसे में बेंचमार्क 10 वर्षीय ब्याज दर निकट भविष्य में 6.50 फीसदी से 6.75 […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अर्थव्यवस्था के समक्ष अल्पकालिक जोखिमों को लेकर आगाह किया है। आरबीआई ने कहा कि खासकर अमेरिकी शेयरों में तेज गिरावट से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा भारतीय बाजार में बिकवाली, मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव जैसे बाहरी कारक और अंदरूनी वित्तीय हालात भारत की अर्थव्यवस्था की राह कठिन बना सकते […]
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Fiscal Deficit: केंद्र का राजकोषीय घाटा नवंबर के अंत तक 9.76 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह वित्त वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट लक्ष्य का 62.3 फीसदी है। सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। पिछले साल इसी समय यह 52.5 फीसदी था। सरकार की कुल आय ₹19.49 लाख करोड़ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक […]
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Market Access Support Scheme for Exporters: सरकार ने निर्यातकों को दुनियाभर के बाजारों तक बेहतर पहुंच दिलाने के इरादे से बुधवार को 4,531 करोड़ रुपये की बाजार पहुंच समर्थन योजना शुरू की। इसके तहत निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और खरीदारों से सीधे संपर्क से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता […]
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फसलों की कीमतों में गिरावट से बुरी तरह प्रभावित हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कमी से काफी सहारा मिला है। इससे कई कृषि उपकरण सस्ते हो गए, जिससे इनकी बिक्री में वृद्धि हुई। अब उम्मीद की जा रही है कि सभी वस्तुओं की खपत बढ़ सकती है। बीते नवंबर में […]
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सरकार वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट में सीमा शुल्क के लिए माफी योजना की घोषणा कर सकती है ताकि पुराने विवादित मामलों का निपटारा किया जा सके। प्रस्तावित योजना का मकसद पंचाट और अदालत सहित अलग-अलग स्तर पर लंबे समय से अटके सीमा शुल्क संबंधित विवादों को सुलझाना है। घटनाक्रम से अवगत लोगों ने […]
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भारत 4,180 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और 2030 तक जर्मनी को पीछे करके तीसरे स्थान पर पहुंचने की स्थिति में है। एक सरकारी बयान में यह कहा गया। भारत लगातार मजबूत वृद्धि आंकड़ों के साथ दुनिया की सबसे तेजी […]
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भारत में पिछले एक साल से महंगाई की रफ्तार काफी धीमी पड़ी है। खाने-पीने की चीजों के दाम कम होने और GST में कटौती की वजह से कीमतों पर अच्छा कंट्रोल रहा। अब सरकार 2026 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI की गणना करने के तरीके को बदलने की सोच रही है। साथ ही, रिजर्व […]
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