जुलाई 2025 में भारत का निर्यात 7.29 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 37.24 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि इसी महीने व्यापार घाटा 27.35 अरब डॉलर दर्ज किया गया। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल जुलाई में निर्यात 34.71 अरब डॉलर रहा था। वहीं, आयात में भी 8.6 प्रतिशत की […]
आगे पढ़े
देश की थोक महंगाई दर (WPI) जुलाई 2025 में घटकर (-) 0.58% पर आ गई है। यानी जुलाई 2024 की तुलना में इस बार थोक बाजार में कीमतें औसतन कम रहीं। यह गिरावट मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, मिनरल ऑयल, कच्चे पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस और बेसिक मेटल्स की कीमतों में कमी की वजह से […]
आगे पढ़े
अमेरिकी टैरिफ के असर से निपटने के लिए सरकार एक्शन मोड में आ गई है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय ने करीब ₹25,000 करोड़ के समर्थन स्कीम (Export Promotion Mission) तैयार किए हैं, जो छह साल की अवधि में लागू होंगे। इससे हाई यूएस टैरिफ से पैदा हुई अनिश्चितताओं का मुकाबला किया जा सकेगा। दो सूत्रों […]
आगे पढ़े
राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिक टोल वसूले जाने की बढ़ती शिकायतों के बीच सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने शुल्क निर्धारण ढांचे में संशोधन के लिए थिंक टैंक नीति आयोग के साथ एक अध्ययन शुरू किया है। मंत्रालय ने संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) को यह जानकारी दी है। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल की […]
आगे पढ़े
भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंथा नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से उत्पन्न चुनौतियां अगले एक या दो तिमाहियों में कम हो जाएंगी, लेकिन देश को दीर्घकालिक रणनीतिक चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने निजी क्षेत्र से ज्यादा सक्रियता की अपेक्षा जताई और कहा कि आने […]
आगे पढ़े
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दर जुलाई में घटकर 1.55 फीसदी रह गई , जो करीब आठ साल में इसका सबसे कम आंकड़ा है। जून में इसका आंकड़ा 2.1 फीसदी था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार आखिरी बार इससे कम खुदरा मुद्रास्फीति जून 2017 में दर्ज की गई थी। उस […]
आगे पढ़े
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए कई बड़े निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए 4,600 करोड़ रुपये, लखनऊ मेट्रो के लिए 5,800 करोड़ रुपये और अरुणाचल प्रदेश में एक जल विद्युत संयंत्र के लिए 8,146 करोड़ रुपये के […]
आगे पढ़े
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) से जुड़े उद्योग संगठनों ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखकर इस उद्योग से जुड़े निर्यातकों को हाल में बढ़े अमेरिकी शुल्क के असर से बचाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कुछ क्षेत्रों में मुनाफा पहले ही घट गया है और उनमें […]
आगे पढ़े
सरकार चालू वित्त वर्ष में संभवतः राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगी। फिच सॉल्यूशंस की इकाई बीएमआई द्वारा मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने 4.4 फीसदी के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से मामूली रूप से चूक सकती है। रिपोर्ट में कहा गया […]
आगे पढ़े
अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर लगाए जाने वाले 50 प्रतिशत शुल्क का सबसे प्रतिकूल असर हीरा पॉलिश, झींगा, घरेलू वस्त्र और कालीन क्षेत्रों पर पड़ेगा। क्रिसिल ने एक रिपोर्ट में यह बात कही। अमेरिकी प्रशासन ने भारत से आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। दो हफ्ते बाद भारत से जाने वाले माल पर […]
आगे पढ़े