Economic Survey 2024: सोमवार को जारी आर्थिक समीक्षा 2023-24 में अहम बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निजी पूंजी व्यय की कमी का उल्लेख किया गया और कहा गया कि उद्योग से पूंजीगत व्यय का स्तर संतोषप्रद नहीं है। समीक्षा में कहा गया कि वित्त वर्ष 2019 और 2023 के बीच कुल निवेश में केंद्र ने 49 फीसदी और राज्य सरकारों ने 29 फीसदी का योगदान दिया, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान महज 22 फीसदी रहा।
केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचा के विकास के मसले पर कहा, ‘भारत के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अग्रसर रहने के लिए निजी क्षेत्र से अधिक रकम जुटाने और नए स्रोतों से संसाधन जुटाना महत्त्वपूर्ण होगा। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए न सिर्फ केंद्र सरकार से संस्थागत समर्थन की जरूरत होगी बल्कि राज्य और स्थानीय सरकारों को भी समान भूमिका निभानी पड़ेगी।’
रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से पता चलता है कि कैसे उप-राष्ट्रीय स्तर पर पहल बुनियादी ढांचा के विकास के लिए और संसाधान जुटाने की सुविधा दे सकती है।
सरकार ने कहा कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जैसी नई उद्योग अनुकूल पद्धतियां पेश की गई हैं, लेकिन उनके लिए आवेदन सिर्फ सड़क और जल जैसे क्षेत्रों तक ही सीमित है।
