डेनमार्क के 55 अरब डॉलर के शिपिंग समूह एपी मोलर मैर्स्क ने बीते सप्ताह भारत में 2 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की थी। इसमें कंपनी ने मुख्य तौर पर ध्यान पीपावाव बंदरगाह के निवेश पर ध्यान केंद्रित किया था। इस बंदरगाह पर एपीएम टर्मिनल्स के सहायक कंपनी का स्वामित्व है। कंपनी ने समुद्री अर्थव्यवस्था में विस्तार के लिए इस बंदरगाह के अलावा कई अन्य खडों में विस्तार की योजना बनाई है।
भारत ने हालिया 70,000 करोड़ रुपये की समुद्री विकास योजना पेश की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक उद्योग को निवेश करने का आह्वान किया है। इस सिलसिले में ध्रुवाक्ष साहा ने डेनमार्क की दिग्गज कंपनी एपी मोलर-मैर्स्क के अधिकारियों दक्षिण एशिया के प्रबंध निदेशक क्रिस्टोफर कुक और एपीएम टर्मिनल्स एशिया व मध्य एशिया के मुख्य कार्यकारी जोनाथन गोल्डनर से कंपनी की योजनाओं के बारे में साक्षात्कार लिया। पेश हैं मुख्य अंश :
क्रिस्टोफर कुक : शिपिंग की मांग ग्राहकों के उत्पादन से आती है। मैं उत्पादन-आधारित प्रोत्साहनों जैसी चीजों के साथ भारत में अधिक व्यवसायों के उत्पादन के साथ आपूर्ति श्रृंखलाओं के जोखिम को कम होते देख सकता हूं। इसका मतलब है कि अधिक क्षमता की आवश्यकता है। हमने अपनी क्षमता का काफी विस्तार किया है। हमने यूरोप और उत्तरी अमेरिका से अपनी सेवाओं का विस्तार किया है ताकि इन क्षेत्रों में सेवाएं दी जा सकें।
इन पहलों का उद्देश्य विनिर्माण को बेहतर बनाना और वहां से मांग को प्रोत्साहन देना है। हमने अपने दो जहाजों को भारतीय ध्वज के तहत पंजीकृत करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह समुद्री सेवाओं के सामान्यीकरण के संदर्भ में अवसर है। जहाज निर्माण और जहाज निर्माण में मदद करने कुछ विकास चीजों को आसान बना रहे हैं। हम कंटेनर निर्माण पर भी विचार कर रहे हैं और पहले से ही अलग में जहाजों का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में निवेश चीजों को आसान बनाने जा रहा है।
जोनाथन गोल्डनर : हमारा साहसिक दृष्टिकोण है। मुझे लगता है कि साहस की जरूरत है। दरअसल, भारत की क्षमता इतनी अधिक है कि आपको उच्च लक्ष्य रखना होगा। मैं सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं। भारत में अभी जो समय रोमांचक है, वह यह है कि हम महत्त्वाकांक्षा और निष्पादन का विस्तार देख रहे हैं। हम उत्साहित हैं और विशेष रूप से बंदरगाह के मामले में योजना को क्रियान्वित करने में मदद करना चाहते हैं। जहाज निर्माण भारत के लिए प्रमुख जोर क्षेत्र के रूप में उभरा है और अन्य कंपनियां पहले से ही भारतीय शिपयार्ड को ऑर्डर दे रही हैं।
क्रिस्टोफर कुक : हम वर्षों से समुद्री क्षेत्र का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने जहाजों को पुनर्चक्रण के लिए यहां लाना शुरू किया और यह पारिस्थितिकी तंत्र व क्षमता सेट का निर्माण कर रहा है। इससे जहाज निर्माण मजबूत होना शुरू हो सकता है और ऐसा होता भी है। यह ऐसा पथ है जिस पर हम कुछ समय से आगे बढ़ रहे हैं। हम सक्रिय रूप से जहाज निर्माण पर विचार कर रहे हैं। इसका एक रास्ता जहाज की मरम्मत के माध्यम से है जो कौशल सेट, उन स्थानों के आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मदद कर सकता है। फिर जहाज निर्माण सहज तरीके से शुरू हो जाता है।
जोनाथन गोल्डनर : मैर्स्क का कोरिया और चीन में सहयोग का लंबा इतिहास रहा है और हम उसी तरह से (इन महत्त्वाकांक्षाओं के साथ) मदद करने की कोशिश करना चाहते हैं।
आज की भू-राजनीति और वैश्विक शिपयार्ड में ठहराव जैसे कारकों में प्रतिस्पर्धा अच्छी है। यदि हम भारत को कुछ ऐसा बनाने में मदद कर सकते हैं जो प्रतिस्पर्धी हो, महान जहाज जो लागत प्रभावी हों तो उद्योग इसका स्वागत करेगा।
जोनाथन गोल्डनर : बिल्कुल। हमने वधावन के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और हम उस परियोजना का हिस्सा बनना पसंद करेंगे। हमने आंध्र प्रदेश के साथ भी एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। हम वर्तमान में कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। जाहिर है, हम अभी मुंबई और पीपावाव में मौजूद हैं, लेकिन हम कुछ और बंदरगाह रखना चाहेंगे।
क्रिस्टोफर कुक : पहले से ही हुई प्रगति को पहचानना महत्त्वपूर्ण है। कोई भी देख सकता है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वॉल्यूम फ्लो पर क्या प्रभाव पड़ रहा है जो हमें पीपावाव और नावा शेवा में अपने टर्मिनलों से जुड़ने की अनुमति देता है। भारत में सड़क के आधारभूत ढांचे में सुधार करने का अवसर है और उस पर काम जारी है। यूनिवर्सल लॉजिस्टिक्स पोर्टल्स को सरल बनाने का अवसर है जो सीमा शुल्क प्रविष्टि और कर कोड को सुव्यवस्थित कर सकता है – अनिवार्य रूप से व्यवसाय करने को आसान बनाता है। यदि हम अधिक विदेशी निवेश चाहते हैं और हम निर्यातकों या आयातकों के लिए इसे सरल बनाना चाहते हैं तो ये ऐसे तत्त्व हैं जो उनके लिए व हमारे लिए व्यवसाय करना और देश में अधिक निवेश लाना आसान बनाते हैं।
