बीआरटी परियोजनाओं को लेकर दिल्ली में भले ही जितना हो हल्ला मचाया गया हो, पर जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के तहत बीआरटी की 13 परियोजनाओं पर काम शुरू करने की तैयारी में बैठी पांच राज्य सरकारों को 4,691 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गई है।
हालांकि, इन परियोजनाओं की कारगरता के पहले चरण की जांच दिल्ली में जारी है। शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पांच राज्यों में फैले इन परियोजनाओं को फंडिंग की पहली खेप मिल चुकी है। सबसे दिलचस्प बात है कि जिन पांच राज्यों ने इस योजना के लिए प्रस्ताव पेश किया था, उनमें से तीन मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान भारतीय बीजेपी शासित राज्य हैं।
ट्रैफिक मामलों को लेकर बीजेपी दिल्ली में बीआरटी परियोजनाओं का विरोध करती रही है। दो अन्य राज्य जिन्होंने बीआरटी परियोजना के लिए प्रस्ताव पेश किया है उनमें आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं। अब अगर राज्यवर स्वीकृत राशि की बात करें तो आंध्र प्रदेश के विजवाड़ा और विशाखापत्तनम शहरों को बीआरटी परियोजना के लिए क्रमश: 405 और 452 करोड़ रुपये स्वीकृत गए हैं।
मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर शहरों में बीआरटी परियोजना प्रस्तावित है जिसके लिए क्रमश: 237 और 90 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे शहर में बीआरटी के पांच खंड तैयार किए जाने हैं जिनके लिए 1,379 करोड़ रुपये मंजूर किए गये हैं।
मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में ये परियोजनाओं कितनी कारगर हो पाती हैं, इसकी जांच के बिना ही इन्हें फंड की घोषणा की गई है। एक अधिकारी ने बताया, ‘बीआरटी पद्धति की अभी जांच नहीं की गई है। पर यह तो किसी भी नई परियोजना के साथ होता है। शुरुआत में समस्याएं आती ही हैं।’
