सरकार ने कंपनियों के लिए नई नीलाम की गई खदानों को परिचालन में लाने की समयसीमा को मौजूदा 3 साल से घटाकर 2 साल करने का प्रस्ताव रखा है। खान मंत्रालय ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 4ए(4) के तहत राज्य सरकारों द्वारा वर्तमान में दिए जा सकने वाले […]
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भारतीय रिजर्व बैंक अमेरिकी शुल्कों से निर्यात प्रभावित होने के कारण राहत के नए कदमों पर विचार कर रहा है। इस मामले के जानकार दो सूत्रों के मुताबिक बीते साल ऋण स्थगन की सुविधा का कम प्रयोग किए जाने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। अमेरिका ने भारत से आ रहे […]
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देश के आठ प्रमुख शहरों में वर्ष 2025 के दौरान आवासीय प्रॉपर्टीज की बिक्री में हल्की गिरावट दर्ज की गई। रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया के अनुसार, 2025 में आवासीय बिक्री सालाना आधार पर 1 प्रतिशत घटकर 3,48,207 इकाइयों पर आ गई। ये आंकड़े सिर्फ प्राइमरी रेजिडेंशियल मार्केट से जुड़े हैं। एक वर्चुअल प्रेस […]
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आर्थिक मामलों के विभाग ने तीन साल की सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना पाइपलाइन बनाई है। इसकी घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि पीपीपी परियोजनाओं की कुल लागत 17 लाख करोड़ रुपये है और इनमें 852 परियोजनाएं हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘यह पाइपलाइन निवेशकों, डेवलपर्स और […]
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बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) से वैश्विक कंटेनर व्यापार में इंडियन शिपिंग लाइनों और गैर-जहाज संचालन सामान्य वाहकों के बेहतर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए जहाजों को साझा करने के समझौतों (वीएसए) को प्रतिस्पर्धा कानून के दायरे से छूट देने का अनुरोध किया है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी […]
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हाल ही में शुरू हुआ नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और शीघ्र संचालन के लिए तैयार नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आदि नए उभरते हवाई अड्डे इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि इनके आसपास तमाम ब्रांडेड होटल अपनी श्रृंखलाएं स्थापित करने लगते हैं। इससे ब्रांडेड कमरों की मांग और आपूर्ति के बीच मौजूद बड़े अंतर […]
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प्रमुख स्टील कंपनियों पर सांठगांठ कर कीमत तय करने का मामला सामने आया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की जांच में पाया गया है कि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात विनिर्माता सेल ने उत्पादों के दाम तय करने के लिए आपस में मिलीभगत कर इस तरह से समझौते किए जो प्रतिस्पर्धा […]
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भारत की प्रतिस्पर्धा निगरानी संस्था ने बड़ा खुलासा किया है। एक गोपनीय डॉक्यूमेंट के मुताबिक, टाटा स्टील, JSW स्टील, सरकारी कंपनी SAIL (SAIL) और 25 अन्य कंपनियों ने स्टील की बिक्री कीमतों में मिलीभगत की है, जिससे ये कंपनियां प्रतिस्पर्धा कानून तोड़ने की दोषी पाई गई हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे […]
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जब बेंगलुरु की एक प्रोफेशनल ने इस साल की शुरुआत में एक क्विक कॉमर्स ऐप से दूध मंगवाया, तो उसके साथ एक फ्लेवर्ड दही का छोटा पैक भी आया। यह उसका प्लान नहीं था, लेकिन उसने उसे चख लिया। एक हफ्ते बाद उसने वही दही दोबारा मंगवाई, इस बार जानबूझकर। इसी तरह, दिल्ली की रहने […]
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केंद्रीय बजट 2026-27 में सहकारिता क्षेत्र पर जोर दिए जाने की संभावना है। भारत की अर्थव्यवस्था में सहकारिता की हिस्सेदारी मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 3 गुना करने के लिए बजट में एक खाका पेश किया जा सकता है। इसका मकसद राष्ट्रीय सहकारिता नीति (एनसीपी) 2025 के लक्ष्यों के अनुरूप 50 करोड़ लोगों को इसके दायरे […]
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