केंद्र सरकार 4 राज्यो व 7 केंद्र शासित प्रदेशों को एमएसएमई का प्रदर्शन बढ़ाने और तेज करने (रैंप) की योजना के तहत धन पाने के लिए अंतिम आदेश जारी करने पर विचार कर रहा है। इस योजना के तहत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी रणनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) दाखिल करनी है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, ‘एमएसएमई मंत्रालय चार राज्यों को अंतिम आदेश जारी करने की योजना बना रहा है, जिन्होंने आरएएमपी योजना का लाभ लेने के लिए अपनी परियोजना का ब्योरा अब तक दाखिल नहीं किया है। इनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश सहित 4 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुच्चेरी शामिल हैं।’
अब तक 24 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने अपनी एसआईपी दाखिल की है। यह योजना विश्व बैंक के सहयोग से 2022 में शुरू की गई थी। इसका मकसद केंद्र और राज्यों के स्तर पर संस्थानों व प्रशासन में सुधार, केंद्र व राज्यों के साथ लिंकेज में सुधार और साझेदारी व एमएसएमई की बाजार व ऋण तक पहुंच मजबूत करना, तकनीकी उन्नयन व देरी से भुगतान का समाधान व हरित एमएसएमई तैयार करना है।
