पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कहा कि भारत आपूर्ति पक्ष के जोखिम को कम करने के लिए अमेरिका और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य अन्य स्थानों में कच्चे तेल का भंडारण करने की संभावनाएं तलाश रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत ने तेल आयात में विविधता लाने […]
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केंद्र सरकार की ओर से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के एक पखवाड़े बाद भी कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। तमाम प्याज उत्पादक इलाकों में बारिश की वजह से आपूर्ति प्रभावित हुई है और हाल के दिनों में कीमतों में तेजी आई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग और एगमार्केट डॉट जीओवी डॉट […]
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निजी कंपनियों के लिए खदान और कोयला बिक्री की भारत की पहली कोयला खदान नीलामी को तकनीकी राउंड में 46 कंपनियों से 82 बोलियां प्राप्त हुई हैं। अपनी बोलियां सौंपने वाली प्रमुख कंपनियों में अदाणी माइनिंग, एस्सेल माइनिंग, हिंडाल्को और कई नई और एमएसएमई क्षेत्रों तथा गैर-कोयला उद्योगों की कंपनियां भी शामिल हैं। नई कंपनियों […]
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कृषि क्षेत्र में सुधार से संबंधित तीन विधेयकों के संसद से पारित होने के बाद मचे हंगामे के बीच मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के युवा किसान सुशील हनोटे चार एकड़ जमीन में बोई गई धान एवं मक्के की फसल के पकने के इंतजार में हैं। माली सिलपति गांव के रहने वाले 27 वर्षीय किसान […]
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केंद्र सरकार घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए आधार मूल्य निर्धारित कर सकती है। सरकार का यह कदम देश के घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादकों के लिए राहत की बात साबित हो सकता है। इस कदम से ऑयल इंडिया (ओआईएल), वेदांत की केयर्न ऑयल ऐंड गैस तथा हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी (एचओईसी) के अलावा तेल एवं […]
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सरकार द्वारा संसद में दो महत्त्वपूर्ण कृषि विधेयक पेश किए जाने के बाद खाद्य प्रसंस्करण और जिंस कंपनियां किसानों से प्रत्यक्ष रूप से खरीद करने और प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की संभावना तलाश रही हैं। इन दो विधेयकों – कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 और […]
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केंद्रीय कोयला मंत्रालय चाहता है कि खदान संपन्न राज्य ऐसे कानूनी ढांचे को चुनें जिसका इस्तेमाल मौजूदा वाणिज्यिक कोयला नीलामी के तहत निजी कोयला खनिकों द्वारा भूमि अध्रिहण पर अमल करने के लिए हो। कुछ खदान संपन्न राज्यों ने इसका विरोध किया था कि केंद्र निजी कोयला खनिकों के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी देने […]
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मंडी से बाहर लेनदेन के नियमन, अनुबंधित खेती के लिए ढांचा मुहैया कराने और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के लिए तीन अध्यादेशों को पारित कराने के बाद, सरकार की मुख्य दर निर्धारण समूह कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने किसानों को प्रति वर्ष 5,000 रुपये की नकद उर्वरक सब्सिडी देने की सिफारिश की […]
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केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधी तीन विधेयकों को संसद में पारित कराने के कुछ दिन बाद ही खाद्यान्न उत्पादक प्रमुख राज्यों ने बदले परिदृश्य के हिसाब से प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। पंजाब सरकार ने आज बाजार शुल्क घटाने और बासमती के व्यापारियों तथा मिलों के लिए ग्रामीण विकास शुल्क घटाकर 2 फीसदी से […]
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संसद में पारित कृषि संबंधी तीन विधेयकों पर देश भर में किसानों के गुस्से को शांत करने के लिए सरकार ने 2021-22 विपणन वर्ष के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 2 से 6 फीसदी इजाफा करने की आज घोषणा की। हालांकि किसान संगठनों ने इस बढ़ोतरी को अपर्याप्त बताया है। रबी […]
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