किसानों को सरकारी मंडियों से बाहर कृषि उत्पाद बेचने की अनुमति देने और अनुबंध आधारित कृषि को बढ़ावा देने वाला विधेयक आज शोर-शराबे के बीच राज्यसभा में पारित हो गया। विपक्षी दलों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया और आनन-फानन में इसे पारित कराने पर सवाल उठाए। विपक्षी दलों ने सरकार पर न्यूनतम समर्थन […]
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कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन विधेयकों को लेकर देश भर में हो रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन और एक केंद्रीय मंत्री के इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्र सरकार ने इन कानूनों के लाभ गिनाते हुए शुक्रवार को कहा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मौजूदा व्यवस्था आगे […]
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कोलकाता के लोगों ने सोमवार को 100 रुपये किलो टमाटर खरीदा, जबकि एक महीने पहले दाम 40 प्रतिशत कम यानी 60 रुपये किलो थे। इसी तरह से दिल्ली के ग्राहकों ने कल 41 रुपये किलो प्याज खरीदे, जबकि 14 अगस्त को यह 20 रुपये किलो था। हालांकि सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्याज के थोक […]
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सरकार कृषि व्यापार से जुड़े नए अध्यादेश के तहत मंडी के बाहर होने वाली खरीद-फरोख्त का रिकॉर्ड रखने के लिए मोबाइल ऐप तैयार कर सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार भविष्य में ऐसी जरूरतों को देखते हुए यह कदम उठा सकती है। लोकसभा में सोमवार को पेश किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य […]
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ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन ने घरेलू इस्पात उत्पादकों को त्योहारी सीजन से पहले अपनी विपणन रणनीति पर नए सिरे से विचार करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ कंपनियों ने ग्रामीण बाजार में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत दीर्घावधि योजना बनाई है जबकि अन्य को ग्रामीण मांग में उछाल और उसे कोविड से […]
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बहुचर्चित शून्य बजट प्राकृतिक खेती (जेडबीएनएफ) अपनाने के बाद 90 प्रतिशत से ज्यादा किसानों की फसल की उत्पादकता बढ़ी है, लेकिन इस खेती में शामिल ज्यादातर किसानों (87 प्रतिशत) को बेहतर दाम नहीं मिला है। नए अध्ययन में पाया गया है कि इस खेती में श्रमिकों की जरूरत बढ़ी है और इसकी वजह से समय […]
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बीटी बैगन की दो किस्मों के कृषि परीक्षणों के लिए हाल में दी गई मंजूरी से फिर से इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि क्या देश में जीएम फसलों की वाणिज्यक खेती के लिए उचित जैव सुरक्षा मानक उपलब्ध हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (जीईएसी) ने कुछ महीने पहले हुई बैठक […]
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छत्तीसगढ़ सरकार के विरोध के बाद केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक खनन के लिए नीलाम किए जाने वाले खदानों की सूची में संशोधन किया है। अब नीलाम किए जाने वाले खदानों की संख्या 38 रह गई है जो पहले 41 थी। केंद्र ने वाणिज्यिक खनन और निजी कंपनियों द्वारा बिक्री के लिए जून में […]
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एक ओर जहां केंद्र सरकार खनन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए घरेलू खनन उद्योग से सुझाव मांगने पर विचार कर रही है, वहीं उद्योग के साझेदार नीलामी को लेकर बंटे हुए नजर आ रहे हैं। साझेदारों में यह मतभेद एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में संशोधन के तहत खनिजों की नीलामी को लेकर है। […]
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कृषि और उससे संबद्घ गतिविधियां दूसरे क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन के बीच सुर्खियों में हैं। इस क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2020-21 की संकटग्रस्त पहली तिमाही में 3.4 प्रतिशत की वृद्घि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्घि 3 प्रतिशत पर थी। इस वृद्घि को काफी हद तक रबी […]
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