सोयाबीन की खरीद की समयसीमा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के अलग-अलग आधिकारिक बयानों ने किसानों और कारोबारियों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया कि महाराष्ट्र में सोयाबीन की खरीद की समयसीमा 24 दिन और तेलंगाना में 15 दिन बढ़ाई गई है। लेकिन महाराष्ट्र के विपणन विभाग ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में सोयाबीन की खरीद के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया गया है।
केंद्र सरकार ने सोयाबीन खरीद की समयसीमा बढ़ाई
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार, 10 फरवरी को जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2024-25 खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दी है।
बयान में कहा गया कि 9 फरवरी 2025 तक 19.99 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) सोयाबीन की खरीद की जा चुकी है, जिससे 8,46,251 किसान लाभान्वित हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में महाराष्ट्र में 90 दिनों की सामान्य खरीद अवधि को 24 दिन और तेलंगाना में 15 दिन तक बढ़ाने की घोषणा की है, ताकि किसानों को अधिक समय मिल सके।
इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने खरीफ 2024-25 के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी है। गुजरात में मूंगफली की खरीद की समयसीमा को सामान्य 90 दिनों की अवधि से 6 दिन और कर्नाटक में 25 दिन तक बढ़ाया गया है।
राज्य सरकार का समयसीमा बढ़ाने से इनकार
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के बयान के बाद महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद के लिए 90 दिनों की अवधि 13 जनवरी 2025 को समाप्त हो चुकी है। केंद्र सरकार ने पहले ही 24 दिनों का अतिरिक्त समय देकर 6 फरवरी 2025 तक खरीद की अनुमति दी थी। हालांकि, महाराष्ट्र के विपणन विभाग ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने 6 फरवरी 2025 के बाद सोयाबीन खरीद के लिए कोई अतिरिक्त समयसीमा नहीं दी है।
किसान सभा का आक्रामक रुख
इस बीच, राज्य भर के किसान चिंतित हैं क्योंकि गारंटीकृत मूल्य पर सोयाबीन खरीदने की समयसीमा खत्म हो चुकी है, जबकि उनके पास अभी भी सोयाबीन का स्टॉक बचा हुआ है। किसान सभा ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए मांग की है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द खरीद की समयसीमा फिर से बढ़ाए और खरीद प्रक्रिया दोबारा शुरू हो।
राज्य और केंद्र सरकार के अलग-अलग निर्देशों के कारण फिलहाल खरीद बंद है। किसानों ने अपील की है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार से बातचीत करके इस समस्या का तुरंत समाधान निकाले ताकि उनकी फसल उचित कीमत पर खरीदी जा सके। महाराष्ट्र के विपणन मंत्री जयकुमार रावल के मुताबिक, राज्य में 6 फरवरी 2025 तक 5,11,657 से लेकर 11,21,384 मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद की जा चुकी है।
