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Union Budget 2023: घर बैठे मिलेगा न्याय! ई-अदालत परियोजना के लिए बजट में मिला 7,000 करोड़

Last Updated- February 01, 2023 | 4:03 PM IST
Finance Minister Nirmala Sitharaman

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि ई-अदालत परियोजना का तीसरा चरण 7,000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में यह घोषणा की।

केंद्रीय विधि मंत्रालय के न्याय विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ई-अदालत परियोजना के तीसरे चरण में ऐसी न्याय प्रणाली की सोच है जो अधिक सुगम्य, सक्षम हो और न्याय मांगने वाले अथवा न्याय व्यवस्था में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान हो।

यह भी पढ़ें: Union Budget 2023 Highlights: वित्त मंत्री सीतारमण का बड़ा ऐलान, 7 लाख तक की सालाना आय पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं

सीतारमण ने कहा, ‘न्याय के सक्षम प्रशासन के लिए ई-अदालत परियोजना का तीसरा चरण 7,000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया जाएगा।’ विधि मंत्री किरेन रीजीजू ने पिछले दिनों संकेत दिया था कि परियोजना का तीसरा चरण जल्द शुरू होगा।

First Published - February 1, 2023 | 3:55 PM IST

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