नेट जीरो कार्बन की प्रतिबद्धता में भारत के शामिल होने के बाद के पहले बजट में ऊर्जा में बदलाव और जलवायु कार्रवाई पर ध्यान दिया गया है। हालांकि ऐसा लगता है कि ऊर्जा कुशलता, सततता और स्वच्छ तकनीक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बजट का उल्लेखनीय आवंटन नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने […]
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बजट के बाद मीडिया से पारंपरिक संवाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके मंत्रालय के आला अधिकारियों ने कई मसलों पर बात की। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार डिजिटल वर्चुअल संपत्तियों से होने वाली आय पर कर लगा रही है मगर इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें मान्यता प्रदान की जा […]
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कोरोना महामारी की तगड़ी मार के बाद पहला आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा जोर अर्थव्यवस्था को इसकी चोट से ‘पूरी तरह और तेजी से उबारने’ पर रहा। मगर उनका यह आशावाद और कोशिश बजट के आंकड़ों में नजर नहीं आए। दुनिया भर में मुद्रास्फीति के माहौल और 8 फीसदी […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए व्यक्तिगत आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा कोविड महामारी के बीच मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) की सीमा में बढ़ोतरी की मध्य वर्ग की उम्मीदें भी बजट में पूरी नहीं हुई हैं। सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पेश करते […]
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बजट 2022-23 के मुख्य बिंदु टीकाकरण का दायरा बढऩे से आर्थिक पुनरुद्धार को मदद मिली। हम कोरोना वायरस महामारी की ओमीक्रोन लहर के बीच में हैं। समावेशी विकास, उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा बदलाव और जलवायु चुनौतियों से निपटने के उपाय विकास के चार स्तंभ। पूंजीगत व्यय और निजी निवेश में तेजी से निवेश चक्र के बहाल […]
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भारतीय कंपनियों को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट में उदार कर रियायतें दी जाएंगी जिससे उन्हें आगामी वर्षों में क्षमता निर्माण में और अधिक निवेश करने में मदद मिलेगी। मुख्य कार्याधिकारियों का कहना है कि एक ओर जहां स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्घ योजनाएं एक अच्छी शुरुआत हैं वहीं सरकार […]
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केंद्र सरकार कंपनियों और व्यक्तिगत आयकरदाताओं को मिलने वाली कुछ प्रत्यक्ष कर छूट धीरे-धीरे खत्म करने पर विचार कर सकती है। इसके बारे में 2023-23 के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषणा की जा सकती है। नीति निर्माण से जुड़े एक शीर्ष अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि सरकार के आंतरिक […]
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केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई सारे प्रावधान किए जा सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड को पता चला है कि इसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करना, एकसमान पीपीपी संस्थागत रूपरेखा, बॉन्ड बाजार तक पहुंच बनाने वाली बुनियादी ढांचे की कंपनियों के […]
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इस साल के बजट में नाागरिकों की उम्मीदें उनकी वास्तविक आर्थिक हकीकतों को दिखाती है। महामारी की 3 लहर के दौरान लोगों की आर्थिक हालत खराब हुई है। हर साल की तरह नरेंद्र मोदी सरकार ने माईगवर्नमेंट वेबसाइट पर केंद्रीय बजट के पहले लोगों के सुझाव मांगे थे। सरकार ने आगामी बजट पर 26 दिसंबर […]
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वित्त मंत्रालय ने कहा कि किसी भी सरकारी विभाग को अगले वित्त वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव में छद्म तरीके से अतिरिक्त व्यय की मांग नहीं करनी चाहिए। इससे विभागों का काम कठिन हो जाता है क्योंकि बजट प्रस्ताव वित्तीय लेखा-जोखा होता है। ये योजनाओं या परियोजनाओं से जुड़ा हो सकता है लेकिन वित्तीय प्रतिबद्घता […]
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