विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) के गठन से बुनियादी ढांचा क्षेत्र की एक प्रमुख मांग पूरी होगी। हालांकि यह पहला मौका नहीं है, जब इस क्षेत्र की दीर्घावधि वित्तपोषण की जरूरतें पूरी करने के लिए इस तरह के संस्थान का गठन होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि संस्थान बनाने के लिए […]
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आगामी वर्ष में केंद्र सरकार ने 26 प्रतिशत पूंजीगत व्यय करने की योजना बनाई है, वहीं प्रतिष्ठानों पर व्यय, कल्याणकारी योजनाओं और ब्याज भुगतान पर होने वाला चालू खर्च वित्त वर्ष 2021-22 में 2.7 प्रतिशत घटकर 29.3 लाख करोड़ रुपये रहेगा, जो चालू वित्त वर्ष में 30.1 लाख करोड़ रुपये था। लेकिन चिंता की बात […]
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चालू वित्त वर्ष में केंद्र के राजकोषीय घाटे ने पहले के सभी अनुमानों को ध्वस्त कर दिया है। अब यह सकल घरेलू उत्पाद के 9.5 प्रतिशत पर पहुंच गया है, जो चालू वित्त वर्ष के दौरान 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। वृद्धि में संकुचन, कमजोर राजस्व प्रवाह और महामारी के दौरान नरेंद्र […]
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नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की चिंताओं की झलग बजट में मिलनी तय लग रही थी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के हितों को हमेशा प्राथमिकता दी है। अपनी बात को और वजन देने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार […]
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने इस मद में आवंटन को लगभग दोगुना करते हुए 2,23,846 करोड़ रुपये करने की घोषणा की है। यह संशोधित अनुमान के मुकाबले करीब 118 फीसदी अधिक है। इमसें कोविड-19 के टीकाकरण मद में 35,000 करोड़ रुपये आवंटित […]
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सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों एवं वित्तीय संस्थानों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने की योजना तैयार की है। वित्त मंत्री ने बजट में इसकी घोषणा की। इनमें दो सरकारी बैंक एक सामान्य जीवन बीमा कंपनी भी शामिलि हैं। हालांकि यह रकम चालू वित्त वर्ष के लिए […]
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कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्थायी सांस्थानिक प्रारूप बनाने का प्रस्ताव किया है। हालांकि बॉन्ड बाजार के भागीदारों का कहना है कि इसके प्रारूप को देखने के बाद ही इसकी सफलता के बारे में कुछ कहा जा सकता है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘दबाव […]
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सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफडीआई) की सीमा बढ़ाकर 74 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा है। इस कदम का मकसद विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए लुभाना है। इससे देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते कहा कि नए ढांचे के तहत […]
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हाजिर सोने के लिए प्रस्तावित एक्सचेंज के नियमन की जिम्मेदारी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को दी गई है। इस समय यह वैधानिक संस्था (सेबी) शेयर बाजार और जिंस वायदा बाजार का नियमन करती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में कहा, ‘सरकार ने वित्त वर्ष […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आवास क्षेत्र के लिए घोषणाओं से कम लागत की आवास परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलने के आसार हैं। सीतारमण ने सस्ते मकानों के ऋणों पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपये के लाभ को 31 मार्च, 2022 यानी एक साल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। पिछले साल भी इसे मार्च […]
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