विस्तारित सार्वजनिक निवेश कार्यक्रम के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए 16.6 लाख करोड़ रुपये या नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.4 फीसदी राजकोषीय घाटा लक्ष्य तय किया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 15.9 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 6.9 फीसदी और बजट अनुमान […]
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वित्त मंत्री ने मंगलवार को वित्त वर्ष 23 के लिए पूंजीगत खर्च वित्त वर्ष 22 के बजट अनुमान के मुकाबले 35.4 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 7.5 लाख करोड़ रुपये करने का ऐलान किया ताकि महामारी से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निवेश के जरिए सुधार जारी रहे। वित्त वर्ष 22 के लिए पूंजीगत खर्च […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट के आवंटन में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं की है। पिछले साल वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य और बेहतरी पर व्यय में 137 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इस बजट में कोविड टीकाकरण में राज्यों की मदद के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित […]
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बुनियादी ढांचे को रफ्तार और वित्त पोषण के जरिये आर्थिक सुधार पर जोर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत सात इंजन सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स इन्फ्रा के विकास पर खर्च पर ध्यान किया है और गति शक्ति के तहत मल्टी […]
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बजट के संशोधित कर ढांचे या कटौतियों में वेतनभोगी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। बहरहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सहकारी निकायों को लेकर कुछ सहानुभूति दिखाई है। वित्त मंत्री ने सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। इस कदम से सहकारी समितियों […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ग्रामीण क्षेत्र के लिए बजट में गांवों में सड़कों और आवास जैसी मूर्त संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही वित्त वर्ष 22 के संशोधित अनुमान की तुलना में मनरेगा के बजट में वित्त वर्ष 23 में 25.51 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। मांग से संचालित […]
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बजट 2022-23 में एलपीजी सब्सिडी के प्रत्यक्ष अंतरण के लिए 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2021-22 में इस मद में आवंटित 3,400 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के मुकाबले यह रकम ज्यादा है। मई 2020 से सरकार एलपीजी पर किसी सब्सिडी का बोझ वहन नहीं कर रही है और आवंटित सब्सिडी का इस्तेमाल […]
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नेट जीरो कार्बन की प्रतिबद्धता में भारत के शामिल होने के बाद के पहले बजट में ऊर्जा में बदलाव और जलवायु कार्रवाई पर ध्यान दिया गया है। हालांकि ऐसा लगता है कि ऊर्जा कुशलता, सततता और स्वच्छ तकनीक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बजट का उल्लेखनीय आवंटन नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने […]
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बजट के बाद मीडिया से पारंपरिक संवाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके मंत्रालय के आला अधिकारियों ने कई मसलों पर बात की। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार डिजिटल वर्चुअल संपत्तियों से होने वाली आय पर कर लगा रही है मगर इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें मान्यता प्रदान की जा […]
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कोरोना महामारी की तगड़ी मार के बाद पहला आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा जोर अर्थव्यवस्था को इसकी चोट से ‘पूरी तरह और तेजी से उबारने’ पर रहा। मगर उनका यह आशावाद और कोशिश बजट के आंकड़ों में नजर नहीं आए। दुनिया भर में मुद्रास्फीति के माहौल और 8 फीसदी […]
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