पूंजीगत खर्च कंपनियों को सड़क, रेलवे और रक्षा क्षेत्र में ज्यादा परियोजनाएं मिलने की संभावना बढ़ेगी बजट में सरकारी पूंजीगत खर्च 35.4 प्रतिशत तक बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये किए जाने की घोषणा और स्थानीय रक्षा कंपनियों के लिए ठेकों में इजाफा होने से एलऐंडटी, थर्मेक्स, सीमेंस,एबीबी, जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर, भारत फोर्ज और टाटा समूह की […]
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केंद्रीय बजट 2022-23 में राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त पूंजीगत व्यय ऋण देने की बात कही गई है जिसको लेकर राज्य खुश हो सकते हैं लेकिन इसके साथ ही राज्यों को धन की हिस्सेदारी के स्थानांतरण और केंद्र से प्रायोजित योजनाओं के लिए रकम देने के मामले में मुट्ठी को बंद […]
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वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 5जी मोबाइल सेवा शुरू करने की खातिर निजी कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 में होगी, लेकिन इसके बाद भी दूरसंचार क्षेत्र से वित्त वर्ष 23 में सालाना आधार पर करीब 27 फीसदी कम राजस्व मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक से […]
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विस्तारित सार्वजनिक निवेश कार्यक्रम के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए 16.6 लाख करोड़ रुपये या नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.4 फीसदी राजकोषीय घाटा लक्ष्य तय किया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 15.9 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 6.9 फीसदी और बजट अनुमान […]
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वित्त मंत्री ने मंगलवार को वित्त वर्ष 23 के लिए पूंजीगत खर्च वित्त वर्ष 22 के बजट अनुमान के मुकाबले 35.4 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 7.5 लाख करोड़ रुपये करने का ऐलान किया ताकि महामारी से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निवेश के जरिए सुधार जारी रहे। वित्त वर्ष 22 के लिए पूंजीगत खर्च […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट के आवंटन में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं की है। पिछले साल वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य और बेहतरी पर व्यय में 137 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इस बजट में कोविड टीकाकरण में राज्यों की मदद के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित […]
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बुनियादी ढांचे को रफ्तार और वित्त पोषण के जरिये आर्थिक सुधार पर जोर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत सात इंजन सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स इन्फ्रा के विकास पर खर्च पर ध्यान किया है और गति शक्ति के तहत मल्टी […]
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बजट के संशोधित कर ढांचे या कटौतियों में वेतनभोगी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। बहरहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सहकारी निकायों को लेकर कुछ सहानुभूति दिखाई है। वित्त मंत्री ने सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। इस कदम से सहकारी समितियों […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ग्रामीण क्षेत्र के लिए बजट में गांवों में सड़कों और आवास जैसी मूर्त संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही वित्त वर्ष 22 के संशोधित अनुमान की तुलना में मनरेगा के बजट में वित्त वर्ष 23 में 25.51 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। मांग से संचालित […]
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बजट 2022-23 में एलपीजी सब्सिडी के प्रत्यक्ष अंतरण के लिए 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2021-22 में इस मद में आवंटित 3,400 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के मुकाबले यह रकम ज्यादा है। मई 2020 से सरकार एलपीजी पर किसी सब्सिडी का बोझ वहन नहीं कर रही है और आवंटित सब्सिडी का इस्तेमाल […]
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