वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बावजूद जनवरी, 2024 से भारत में औसतन मासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर याने 38 हजार 595 करोड़ रुपये से अधिक रहा है। साल, 2024 में जनवरी-सितंबर की अवधि में देश में एफडीआई लगभग 42 प्रतिशत बढ़कर […]
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Budget 2025: सरकार को सीमेंट पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करना चाहिए और इसकी खपत बढ़ाने के लिए आगामी बजट में कुछ नीतिगत उपाय करने चाहिए। जेके लक्ष्मी सीमेंट के अध्यक्ष और निदेशक अरुण शुक्ला ने यह बात कही। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि […]
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सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने भारत सरकार के 12,000 हजार करोड़ रुपये बचाए। ये पैसा चालू वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान 56,000 करोड़ रुपये के ऋण का समय से पहले भुगतान करने के चलते बचा है। इस तरह समय से पहले 56,000 करोड़ रुपये के कर्ज के भुगतान से NHAI […]
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परिधान निर्यातकों के संगठन एईपीसी ने शनिवार को सरकार से आगामी आम बजट में कर प्रोत्साहन की घोषणा करने का आग्रह किया। इसमें परिधान मशीनरी पर आयात शुल्क कटौती और सीमा शुल्क छूट का दावा करने के लिए एमएसएमई को 45 दिनों के भीतर भुगतान की आवश्यकता वाले प्रावधान को हटाना शामिल है। परिधान निर्यात […]
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास इस बार पहले जैसा या एक ही लीक पर चलने वाला बजट पेश करने का विकल्प नहीं है। वृद्धि, रोजगार, बुनियादी ढांचे और राजकोषीय संतुलन पर जोर तो हमेशा ही बना रहेगा मगर 2025-26 के बजट में उस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसे […]
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वित्तीय संस्थानों, खासकर बैंकों ने बचत को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में सावधि जमा के लिए कर प्रोत्साहन का सुझाव दिया है। हाल के दिनों में बचत में कमी के बीच बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) के साथ बृहस्पतिवार को हुई बैठक में यह सुझाव दिया गया। […]
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केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल-अक्टूबर की अवधि के दौरान कुल 21,358 मिलियन डॉलर के निर्यात में से 8,733 मिलियन डॉलर के निर्यात के साथ रेडीमेड गारमेंट्स (आरएमजी) का कुल निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा (41 प्रतिशत), सूती वस्त्र (33 प्रतिशत, 7,082 मिलियन डॉलर), मानव निर्मित वस्त्र (15 […]
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अब महंगाई को लेकर देश के लोगों को बिलकुल सटीक जानकारी मिलेगी। केंद्र सरकार ने महंगाई की गणना के मौजूदा तरीके में बदलाव करने का एलान किया है। अभी तक देश में महंगाई की गणना मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान के साल 2011-12 के आधार पर की जाती है। एक दशक से ज्यादा समय […]
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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का प्रतिनिधित्व करने वाले औद्योगिक संगठन ने सरकार से 5 करोड़ रुपये से कम टर्न ओवर वाली एमएसएमई को बेवजह ऑडिट और जांच से छूट देने की मांग की है, जब तक कि कोई बड़ी चूक या विसंगति सामने न आ जाए। देश में करीब 98,200 एमएसएमई का प्रतिनिधित्व […]
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बजट 2025 के लिए अपने प्रस्तावों में म्युचुअल फंड उद्योग ने डेट योजनाओं के लिए कर राहत और इक्विटी कराधान में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की अपनी मांग दोहराई है। अप्रैल 2023 में सरकार ने म्युचुअल फंडों की डेट योजनाओं से इंडेक्सेशन का लाभ हटा दिया था। अब इस लाभ पर कर निवेशकों […]
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