केंद्र सरकार मिडिल क्लास के लिए एक नई सेविंग स्कीम लाने वाली है। बताया जा रहा है कि वित्तमंत्री अपने Budget भाषण में इसकी घोषणा कर सकती है। इस नई सरकारी सेविंग स्कीम का सबसे बड़ा प्लस पाइंट होगा कि इसमें आपकी बचत का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित होगा,, और जानने के लिए पढ़े […]
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कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) की मांग में असाधारण बढ़ोतरी हुई। इस वृद्धि को ऊंची कीमतों और अनुकूल कर समायोजन से बल मिला। एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार इस साल के पहले 11 महीने में निवेशकों ने गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में करीब […]
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पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में कई बेमिसाल खूबियां थीं मगर उनके व्यक्तित्व में न तो बाहरी चमक-दमक थी और न ही कोई करिश्मा था। वास्तव में बाहरी चकाचौंध से दूर रहने में ही उनकी राजनीतिक यात्रा और शानदार उपलब्धियों का सार छिपा था। अपने राजनीतिक जीवन और एक आर्थिक सुधारक के रूप में सिंह ने […]
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Budget 2025-26: भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट के लिए अपने सुझावों में ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने का सुझाव दिया है। उद्योग निकाय ने कहा कि खपत बढ़ाने के लिए खासकर निम्न आय स्तर पर यह छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि ईंधन की कीमतें मुद्रास्फीति को काफी बढ़ाती […]
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पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल की खासियतों में से एक यह थी कि उनके समय में कई अधिकार-आधारित कानून पारित किए गए। मनरेगा से लेकर सूचना के अधिकार और वन अधिकार अधिनियम तक, मनमोहन सिंह सरकार ने अपने 10 साल के शासन में सामाजिक कल्याण को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने […]
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‘मैं ईमानदारी से यकीन करता हूं कि समकालीन मीडिया की तुलना में इतिहास मेरे प्रति अधिक दयालु रहेगा।’ साल 2014 में बतौर प्रधानमंत्री अपने आखिरी संवाददाता सम्मेलन में मनमोहन सिंह ने यह बात कही थी। अगर इतिहास आर्थिक प्रदर्शन के आंकड़ों के आधार पर आकलन करे तो वह बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल […]
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चीनी ड्रैगन की भारत के 8 लाख 60 हजार करोड़ के धंधे पर काली नजर, खा जाएगा Chemicals कंपनियों का मुनाफा.. पढ़ें – चीनी ड्रैगन की भारत के 8 लाख 60 हजार करोड़ के धंधे पर काली नजर, खा जाएगा Chemicals कंपनियों का मुनाफा
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इस्पात मंत्रालय के ग्रीन स्टील (हरित इस्पात) की थोक खरीद के लिए केंद्रीय संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकारी परियोजनाओं के लिए ज्यादातर स्टील खरीद सीधे सरकार की जगह ठेकेदारों के जरिये होती है, इसलिए ऐसे संगठन की जरूरत नहीं है। कुछ […]
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इस्पात मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से आग्रह किया है कि आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 में तैयार स्टील उत्पादों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क दोगुना यानी 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया जाए। इस मामले से अवगत लोगों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि स्टील मंत्रालय का मानना है कि अगर आयात शुल्क […]
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स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र ने आगामी बजट के लिए मांगों की जबरदस्त सूची तैयार की है। इन मांगों में स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि, अस्पतालों का विस्तार और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) तथा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजय) जैसी सरकारी बीमा योजनाओं के तहत व्यावहारिक प्रतिपूर्ति दरें प्रमुख रूप से शामिल हैं। नैटहेल्थ-हॉस्पिटल फेडरेशन ऑफ […]
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