परिधान निर्यातकों के संगठन एईपीसी ने शनिवार को सरकार से आगामी आम बजट में कर प्रोत्साहन की घोषणा करने का आग्रह किया। इसमें परिधान मशीनरी पर आयात शुल्क कटौती और सीमा शुल्क छूट का दावा करने के लिए एमएसएमई को 45 दिनों के भीतर भुगतान की आवश्यकता वाले प्रावधान को हटाना शामिल है।
परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) ने यह भी अनुरोध किया कि बजट में पांच प्रतिशत की ब्याज समानीकरण दर की घोषणा की जाए। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी। परिषद ने नई परिधान इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए रियायती कर दर का विस्तार, आईजीसीआर (रियायती दर पर माल का आयात) के तहत ट्रिम्स और अलंकरण के आयात की प्रक्रिया में सरलीकरण और ई-कॉमर्स निर्यात प्रक्रियाओं को उदार बनाने की बात भी कही।
एक बयान में कहा गया कि रेडीमेड गारमेंट (आरएमजी) उद्योग ने आगामी बजट में आईटी अधिनियम की धारा 43बी (एच) को हटाने की भी मांग की है, जो किसी भी एमएसएमई कंपनियों को कर में किसी भी कटौती का दावा करने के लिए अधिकतम 45 दिनों के भीतर भुगतान से संबंधित है।
बयान के मुताबिक इससे कर देनदारियां बढ़ गई हैं और निर्यातकों के लिए नकदी प्रवाह बाधित हुआ है।
