चुनावी महौल में सरकार किसी को भी खुश करने का मौका नहीं छोड़ना चाह रही है। खासकर सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू)के कर्मियों पर सरकार की मेहरबानी लगातार बढ़ती जा रही है।
सरकार ने इन उपक्रमों में काम करने वाले कर्मियों के लिए पिछले साल घोषित संशोधित वेतन के अतिरिक्त वेतन भत्ते में और बढ़ोतरी का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले की वजह से तकरीबन 4 लाख कर्मियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बोर्ड के अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला किया गया। सुधरे हुए वेतन पैकेज में आवास भत्ते और रिटायरमेंट लाभ में भी बढ़ोतरी शामिल होगी।
यह फैसले गृहमंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों पर आधारित हैं, जिसने पिछले साल नवंबर में सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित वेतन और भत्तों पर विचार किया था।
सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी खास तौर से तेल कंपनियों के अधिकारियों ने सरकार को उनके संशोधित वेतनमान की समीक्षा करने के लिए बाध्य किया। इन अधिकारियों ने इस साल जनवरी में हड़ताल भी की थी। कैबिनेट बैठक के बाद चिदंबरम ने यहां संवाददाताओं को बताया कि वेतन ढांचे में संशोधन हर कंपनी के मामले में अलग होगा।
