facebookmetapixel
AI में आत्मनिर्भरता की जरूरत, भारत को सभी स्तरों पर निवेश करना होगा: अभिषेक सिंहAI में 33% बढ़ी नौकरियां, सरकार हर स्तर पर कर रही काम; 10 लाख युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग: वैष्णवडिकंट्रोल से लाभ: प्रतिबंध हटाने से देश को मिलेंगे बड़े फायदेEditorial: प्रगति प्लेटफॉर्म से इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार, रुकी परियोजनाओं को मिली गतिवेनेजुएला संकट का भारतीय IT कंपनियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, कारोबार रहेगा स्थिरउत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में बड़ी छंटनी, SIR में करीब तीन करोड़ लोगों के नाम कटेबांग्लादेश में छात्र नेता की हत्या पर उबाल, भारतीयों के ‘वर्क परमिट’ रद्द करने की मांगकई राज्यों में दूषित पानी से सेहत पर संकट, देशभर में बढ़ रहा जल प्रदूषण का खतरानए हवाई अड्डों से होटल उद्योग को मिलेगी रफ्तार, नवी मुंबई और नोएडा बने नए हॉस्पिटैलिटी हबगांवों में कार बिक्री ने शहरों को पछाड़ा, 2025 में ग्रामीण बाजार बना ऑटो सेक्टर की ताकत

Budget 2023: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT पर सरकार का बड़ा दांव, एक्सीलेंस सेंटर जैसे उपायों की एक सीरीज का प्रस्ताव

Last Updated- February 01, 2023 | 4:39 PM IST
Budget 2023

सरकार ने बजट 2023 में इकॉनमी की क्षमता को उजागर करने और ‘Make AI in India and Make AI Work for India’ के विजन को साकार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) के लिए एक्सीलेंस सेंटर जैसे उपायों की एक सीरीज का प्रस्ताव रखा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि शीर्ष शिक्षण संस्थानों में ऐसे तीन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उद्योग जगत के लीडिंग इंडस्ट्री प्लेयर्स एग्रीकल्चर, हेल्थ और सस्टेनेबल शहरों के क्षेत्रों में रिसर्च और स्केलेबल समस्या समाधान विकसित करने में भागीदार होंगे।

सीतारमण ने कहा कि नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी गुमनाम डेटा को सक्षम करेगी और जोखिम आधारित प्रणाली को अपनाकर केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

सीतारमण ने यह भी कहा कि PMKVY 4.0 को “अगले तीन वर्षों के भीतर लाखों युवाओं को कौशल” के लिए लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि मिशन कर्म योगी के तहत, केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण योजनाओं को लागू कर रहे हैं।

इसके अलावा सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को उनके स्किल को अपग्रेड करने और जन-केंद्रित अप्रोच को सुविधाजनक बनाने के लिए निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच भी लॉन्च किया है।

First Published - February 1, 2023 | 4:30 PM IST

संबंधित पोस्ट